निर्णय नं. ४३३८ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३३८ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४८/०८/१६ २२३५ निर्णय नं. ४३३८ ने.का.प. २०४८ अङ्क ८ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०९० आदेश भएको मिति : ०४८।८।१६।२ मा निवेदक : नेशनल स्ट्रकचर एण्ड इन्जिनीयरिंग प्रा.लि.का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का मेनेजिंग डाइरेक्टर का.जि.का.न.पा. वडा नं. २५ इन्द्रचोक बस्ने गोपाल मित्तल विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, कर विभाग, लाजिम्पाट काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण (१) निवेदकलाई पूर्व निर्णयतर्फ दृष्टिगत गराउँदै सो निर्णय मनासिब भएको जानकारी दिने प्रकृयालाई कुनै नयाँ कारवाही भएको र त्यस निर्णयबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने पृथक निर्णय भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) (२) ६ वर्ष अघि नै भइसकेको निर्णय सम्बन्धमा विलम्ब गरी रिटनिवेदन लिई आउनु पर्ने कुनै मनासिब कारण निवेदनबाट देखाउन नसकेकोले विलम्बको सिद्धान्तको (साविक पेज नं. ४०७) आधारमा खारेज हुने । (प्रकरण नं. १६) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :– २. नेशनल स्ट्रकचर एण्ड इन्जिनीयरिंग प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०४१ बमोजिम २०२८ साल कार्तिक २६ गते दर्ता भई उद्योग मन्त्रालयबाट प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको कम्पनी हो । ३. यस उद्योगको पूँजी रकम रु. १५,००,०००।– भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९(क) तथा संशोधित दफा ९(१) समेतले उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको १० वर्ष सम्म आयकर छूट पाउनु पर्ने निश्चित छ । यस्तो उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकर शतप्रतिशत मिन्हा दिनु पर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को पाँचौ संशोधनको संशोधित दफा ९(ग) मा समेत गरिएको छ । ४. उपरोक्त कानुनी व्यवस्थालाई मध्य नजर राखी १० वर्षको आयकर छूट दिनको लागि उद्योग विभाग प्रोजेक्ट कार्यालयले मिति २०३०।९।५ मा र उद्योग विभागले मिति २०३४।१२।२२ मा कर विभागलाई सिफारिश समेत गरी दिएकोमा कर विभागको मिति २०३८।१।२१ को निर्णयले ५ वर्षको मात्र आयकर छूट दिने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयबाट उद्योगलाई आर्थिक क्षति पुग्न नगएकोले कर विभाग तथा उद्योग विभाग समेतमा पत्राचार गर्दा उद्योग विभागबाट मिति २०३८।५।१९ मा १० वर्ष कै आयकर छूट दिने निर्णय भई कर विभागमा पठाएकोमा पुनः मिति २०४०।१।१२ मा नदिने नै निर्णय भयो । ५. उपरोक्त कर सुविधा सम्बन्धी निर्णय प्रशासकीय निर्णय भएको र कानुनले स्पष्ट पाउने सुविधा तोकेको हुँदा निश्चित रुपमा पाउने नै छु भनी विश्वास भई कर विभागमा पटक पटक निवेदन गरी रहेकोमा कर विभागबाट २०४०।६।२४ मा कर कार्यालय काठमाडौंलाई आयकर छूट सम्बन्धी कारवाही टुंगो नलागेसम्म सिफारिश भएको अवधिको कर निर्धारण स्थगित राखी बाँकी अवधिको कर निर्धारण गर्ने आदेश भएबाट १० वर्ष पछिको आयकर तिर्दै बुझाउँदै आएको अवस्थामा अचानक कर कार्यालय ललितपुरबाट ०३३।०३४ देखि ०३७।०३८ सम्मको विवरण भरी पेश गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त भएबाट २०४०।६।२४ को पत्रानुसार स्थगित रहेको आयकर सम्बन्धी कारवाही पुनः जगाई १० वर्ष सम्मकै आयकर छूट पाउँ भनी मिति २०४६।९।१३ मा कर विभागमा निवेदन गरेकोमा मिति २०३८।१।२१ को निर्णय अनुसार