निर्णय नं. १०१२३ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१२३ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७५/०७/२५ ५५८६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७५।७।२५ ०७०-WO-०८६५ रिट निवेदनः उत्प्रेषण निवेदक : रिसीरामको छोरा रूपन्देही जिल्ला करहिया गाउँ विकास समिति वडा नं. १ बस्ने वर्ष ८३ को डिल्लीरमण शर्मा न्यौपाने विरूद्ध विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला अदालतसमेत प्राङ्न्यायको सिद्धान्तअनुरूप same plaintiff, same opponent and same subject or issue भएको मुद्दा एकै अदालतबाट एक पटकभन्दा बढी सुनुवाइ वा फैसला गर्नु नहुने भन्ने हो । Due process of Law अवलम्बन गरी एक पटक भएको फैसलाबाट विवादको अन्त्य हुने वा सो विषयमा सो निर्णय अन्तिम हुने भन्ने हो । विवादित विषयमा अदालतबाट सक्षम सुनुवाइ गरी भएको फैसला सो मुद्दामा अन्तिम र निश्चयात्मक हुने । (प्रकरण नं.६) मुद्दाको रूपबाट अन्तिम भइसकेको विषय कानूनमा नयाँ संशोधन थप भएको आधारले अघि मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेको कार्यलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सोही विषय निवेदनको रूपमा पुनः अदालतमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुदैन । प्रत्यक्षरूपमा कानूनले निमिल्ने कार्य अप्रत्यक्ष बाटोबाट सोही विषयमा पटकपटक अदालतमा प्रवेश गर्न मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि मिल्ने नहुने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री ढुण्डिराज देवकोटा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : साबिक नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतमा दर्ता भई हाल नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड मेरो नाममा मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा दर्ता रहेको रूपन्देही जिल्ला करहिया गा.वि.स. वडा नं.१क को सा.कि.नं.१९३ हालको कि.नं.१३३४ को घर जग्गा पुनः चलन चलाई पाउँ भनी म निवेदकले रूपन्देही जिल्ला अदालत, तहसिल शाखामा निवेदन दिएको थिएँ । तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अदालतबाट २०२९ सालको दे.पु.नं.७४२ को खिचोला मुद्दामा मिति २०३०।०६।२९ मा अन्तिम फैसला भई मिति २०३६|१०|१५ मा चलन पुर्जी पाएको हुँ । तर सो घर जग्गा विपक्षीहरूले छाडी नदिएकोले फैसलाले अन्तिम गरेको कुरामा मेरो चलन नभई विपक्षीहरूले नै भोग गरेका छन् । मिति २०३०।०६।२९ को फैसलाबमोजिम पुनः चलन चलाई पाउँ भन्ने निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको २०५१ सालको पु.वे.नं.१९७७ को मुद्दामा मिति २०५२।१०।१० मा फैसला भएको हो । सो फैसलामा दोस्रो पटकको चलन चलाई पाउँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने भनी फैसला भएको हो । स्कुल भवनसमेतलाई बाहेक गरी पहिलो चलन पुर्जी पाएको हो । पुनः चलनमा दाबी पुग्न नसक्ने ठहर भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा मिति २०७०।०९।२९ मा सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट आदेश भएकोमा सो आदेश सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७१।०१।२५ मा आदेश भएको छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(५) मिति २०४३।०७।१४ मा संशोधन भएको हो । मिति २०३६।१०।१५ मा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३(३) बमोजिम मलाई चलन पुर्जी दिइएकोमा उक्त चलन पुर्जीबमोजिम चलन नछोडेमा मुलुकी ऐन, दण्ड स