निर्णय नं. १०१२६ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१२६ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७५/०२/०३ २५६४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७५।२।३ ०७३-WO-०३९४ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : दार्चुला जिल्ला, धुलीगडा गा.वि.स. वडा नं.७ वरभगे घर भई नौगाडा सरोकार समितिको अध्यक्ष नन्दुसिंह धामी विरूद्ध विपक्षी : उर्जा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्रअनुसारका काम कारबाही प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही गर्नु पर्ने र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले कुनै कानूनसङ्गतका सम्झौता गरेको भए त्यसको पालना गर्नु वा गराउनु पर्ने कर्तव्य सबै पक्षको हुन्छ । त्यस्तो सम्झौता आदिले कुनै एक व्यक्ति वा केही स्थानीय व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ मात्र हेर्ने नभई समष्टिगत रूपमा विकाससम्बन्धी अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा सानातिना विवाद वा माग पूरा नभएकै आधारमा अदालतले विकासको गति रोकिने गरी हस्तक्षेप गरिहाल्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.६) आयोजनामा देशभरिका जुनसुकै क्षेत्रका बासिन्दाले रोजगारी गर्न पाउने भएको हुँदा कुनै एक क्षेत्रका बासिन्दाले मात्र रोजगारी पाउनु पर्छ र अन्य जिल्ला वा प्रदेशका बासिन्दालाई रोजगारीमा समान अवसर दिनु हुँदैन भन्ने जस्तो माग स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा १७(२)(ङ) र (च) प्रदत्त स्वतन्त्रतामाथि आघात पर्ने गरी कसैले पनि त्यस प्रकृतिको माग अघि बढाउनु स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.७) आयोजनालाई प्रगति हुनबाट रोक्ने, व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थबाट अवरूद्ध गर्ने, यस्ता प्रवर्तकको सम्पत्ति नोक्सान गर्नेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पनि सरकारी संयन्त्रको कर्तव्य र जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिताको विषय हो । कुनै मागकै आधारमा सम्पत्ति नोक्सान गर्नेलाई कुनै कारणबाट पनि कानूनी कारबाही तथा क्षतिबापत दायित्व वहनबाट छुट दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री लक्ष्मी शर्मा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्रि किरण पौडेल विद्वान् अधिवक्ता श्री अमरजिवी घिमिरे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ । म रिट निवेदक नन्दुसिंह धामी दार्चुला जिल्ला, धुलागडा गा.वि.स. वडा नं.७ घर भई नौगाडा सरोकार समितिको अध्यक्ष तथा यस समितिले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नका लागि अख्तियार प्राप्त व्यक्ति हुँ । अपि पावर कम्पनी लि.ले दार्चुला जिल्ला, धुलिगाडा गा.वि.स. भई बग्ने नौगढगाड नदीमा ८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो नौगढगाड साना जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्दा मिति २०७२।०२।०६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विपक्षीमध्येका अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले मौनेखोला लघु जलविद्युत् परियोजनाको काठेपोलको सट्टा पक्की पोल गाडी लाइन विस्तार गर्ने, सुकाखोलादेखि होपरीगाउँको पहिरो घरसम्म मोटरबाटो मर्मत सम्भभार गरिदिने, इन्टेकबाट सधैँ सिँचाइको लागि १० प्रतिशत पानी खोलामा छोडी दिनुपर्ने, सुकाखोलाको १० प्रतिशत पानी खोलामा छोडी दिनुपर्ने, खोलाको पानीबाट कुटनी पिसनी गरी जीविकोपार्जन गर्ने हुँदा घट्ट चलाउनको लागि खोलामा पानी छोडी दिनु प