निर्णय नं. १०१२७ - जबरजस्ती करणी उद्योग
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१२७ - जबरजस्ती करणी उद्योग भाग: ६० साल: २०७५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७४/०४/२६ ४५०० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. फैसला मिति : २०७४।४।२६ ०७३-CF-०००९ मुद्दाः जबरजस्ती करणी उद्योग पुनरावेदक / वादी : बारा जिल्ला फत्तेपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने "रामु" को जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : बारा जिल्ला गा.वि.स. फत्तेपुर वडा नं. ८ बस्ने "कुमारप्रसाद" बाल न्याय प्रणालीमा परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा फरक र विशिष्ट प्रकारका सिद्धान्तहरू छन् । बाल न्यायका आधारभूत मान्यताहरूलाई नजरअन्दाज गरेर फौजदारी न्यायका सामान्य मान्यताहरूकै मापदण्डअनुसार हेर्ने गरियो भने बाल न्यायका उद्देश्य, मान्यता र हासिल गर्न खोजिएका अभिष्ट पूरा हुन सक्दैनन् । सजाय स्थगनको सन्दर्भमा समेत यो कुरा विचारणीय बन्ने । (प्रकरण नं.४) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को प्रावधानलाई दफा १२ को सापेक्षतामा हेर्दा सजाय स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले एक वर्ष नाघेपछि अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा पनि पहिले ठहर भएको कैद सजाय (स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघेपछि कसुर गरेको अवस्थामा) कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन, पटके पनि कायम हुँदैन; त्यसप्रकारको कैदको लगत सदाका लागि कट्टा गर्नु पर्ने देखिने । (प्रकरण नं.५) कैद स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघिसकेको देखिँदा निज प्रतिवादीको अहिले उमेर पुगेको (अहिले बालिग भएको) कारणबाट सो सजाय असुल गर्नुपर्छ भन्नु बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा दफा ५० को उपदफा (२) समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यसैले स्थगित गरिएको सजाय अब असुल (कार्यान्वयन) गर्ने सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून एवम् बाल न्यायका मान्यताअनुकूल नै देखिन आउने । (प्रकरण नं.८) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नारायणबहादुर थापा प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री सविता भण्डारी बराल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ सुरू फैसला गर्नेः मा.जि.न्या.श्री पवनकुमार शर्मा बारा जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री केशरीराज पण्डित मा.न्या.श्री भरतप्रसाद अधिकारी पुनरावेदन अदालत हेटौंडा फैसला न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६७।६।५ को फैसलाउपर निवेदक वादी नेपाल सरकारबाट परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई संयुक्त इजलाससमक्ष पेस हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम यस पूर्ण इजलासमा पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:- विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६४ बमोजिम यस फैसलामा सम्बन्धित पक्षको नाम परिवर्तन गरी पीडितको नाम "विपना", पीडितका बाबुको नाम "रामु", पीडितको आमाको नाम "रमिता" पीडितका दाजुको नाम "श्यामु" र अभियुक्तको नाम "कुमारप्रसाद" उल्लेख गरिएको छ । मिति २०६२।३।२८ मा मेरो छोरा "श्यामु" बाख्रा हेर्न र छोरी वर्ष ६ की "विपना" मुज काट्न गएको अवस्थामा विपक्षी "कुमारप्रसाद" सो ठाउ