निर्णय नं. १०१२९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१२९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७२/१२/२४ ६६०३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७२।१२।२४ ०७०-WO-०४०३ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : धादिङ जिल्ला सल्यानकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थायी वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको सेवा प्राप्त गर्नु र प्राप्त सेवा सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक हकको रूपमा रहेको देखिन्छ । लामोदुरीका सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरी त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्नु उपभोक्ता हितको विपरीत हुनुका अतिरिक्त कानूनबमोजिम दण्डनीयसमेत हुने । (प्रकरण नं.१३) श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८ मा दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी श्रम लिन निषेध गरिएको छ । उक्त कानूनी प्रावधानबाट समेत कुनै पनि सवारी चालकलाई सो अवधिभन्दा बढी काममा लगाउन नमिल्ने देखिन्छ । सवारी धनी र यातायात व्यवसायीहरूका बीच भइरहेको अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धाले एकातर्फ सवारी चालकले कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभन्दा बढी काम गर्नु परिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लामो दुरीको सवारी साधनको यात्रा दिनानुदिन बढी जोखिमपूर्ण एवं लापरवाहीपूर्ण भइरहेकोले यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीले त्यसतर्फ विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, सवारी चालक संघ र उपभोक्तामध्येबाट नागरिक समाजसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरी सवारी सुरक्षा सम्बन्धमा छलफल गराई सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन र नियमावलीले लामो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा ऐनको दफा १०४ मा भएको कानूनी व्यवस्था र निर्धारण गरेका अन्य मापदण्डहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ तत्काल पहल गर्नु भनी परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसी सिंखडा र विद्वान् अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ श्रम ऐन, २०४८ आदेश न्या. सुशीला कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः म रिट / निवेदक एक नेपाली नागरिक भएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ बमोजिम हरेक नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिक अधिकारको रूपमा हिँड्डुललगायत सार्वजनिक सवारीमा आवतजावतको स्वतन्त्रता रहेको र साथै मूलतः नागरिकको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हरेक राज्य सरकारको कर्तव्य हुने हुनाले सर्वसाधारण नागरिकले तोकिएको भाडा तिरेर सार्वजनिक सवारी साधन अर्थात् भाडाको सवारी साधनमा सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनु नागरिक अधिकारको विषय भएक