निर्णय नं. १०१३० - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१३० - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७३/१०/२० ३२६६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. आदेश मिति : २०७३।१०।२० ०७१-WO-०५१६ विषयः परमादेश निवेदक : बाँके जिल्ला मटेहिया गाउँ विकास समिति वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता रामकुमार दीक्षित विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वर्षात्को समयमा अविरल वर्षाका कारण राप्ती खोलामा आएको बाढीले गर्दा प्रभावित नदी आसपासका गाउँहरू र ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरू भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र उचित बासस्थानको सुविधाबाट वञ्चित हुने कुरामा राज्यका जिम्मेवार निकाय बेसरोकार रहने कार्य न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । त्यस्ता प्रभावित इलाकाका व्यक्तिहरूको शिक्षा, खाद्यान्न र उचित बासस्थानलाई यथासमयमा व्यवस्थापन गरी मानवोचित जीवन जिउन पाउने कुराको प्रत्याभूति गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.४) स्वच्छ वातावरण नागरिकको वा समूह विशेषको मात्र सरोकारको विषय नभएर राज्यकै चासो र सरोकारको विषय बन्नु पर्दछ । यसका लागि राज्यले विभिन्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनहरूको तर्जुमा गर्नु, विभिन्न निकायहरूको गठन गर्नु र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सदस्य र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र बन्नु मात्र प्रयाप्त हुँदैन । वातावरण संरक्षणलाई राज्यको मुख्य प्राथमिकताभित्र पारी संरक्षणको लागि कार्यक्रमको तर्जुमा पश्चात् प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पनि अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.६) संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वच्छ वातावरणको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदनमा उल्लेख गरेको विषयवस्तुहरू संविधानको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने दिशामा चुनौतीको रूपमा रही तत्तत् विषयहरूका सम्बन्धमा दीर्घकालीन समाधान नखोजिने हो भने त्यसले वर्तमान संविधानको समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यमा नै अवरोध सृजना गर्ने हुँदा निवेदन मागदाबीबमोजिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरा वाञ्छनीय नै रहेको देखिने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री मधुर पाठक विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ वन ऐन, २०४९ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ आदेश न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- म निवेदक नेपाली नागरिक भई बाँके जिल्लाको बाढी प्रभावित क्षेत्र मटेहिया गाउँ विकास समितिमा बसोबास गरी आएको छु । म निवेदक कानून व्यवसाय र विभिन्न सामाजिक संस्थामा संलग्न हुनुका साथै राप्ती नदी बाढी पीडित पनि हुँ । बाढी, पहिरो, डुबान, कटान र पटान वर्षेनी राप्ती नदीले म निवेदकलगायत आम नागरिकलाई दिने उपहार हो । जसबाट वर्षेनी अरबौँको धन सम्पत्ति नष्ट भई पीडितहरू झन् गरिबीको रेखामुनि प्रवेश गर्न बाध्य छन् । विगत १५ वर्षदेखि राप्ती नदीबाट पीडित बन्दै आएका म निवेदकलगायतका पीडितहरू राज्यले सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था नगरी दिँ