निर्णय नं. १०१३६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१३६ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७४/०७/१९ २४९१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की फैसला मिति : २०७४।७।१९ ०७३-WO-०६८१ मुद्दा : उत्प्रेषण रिट निवेदक : पाल्पा जिल्ला सहलकोट गाउँ विकास समिति वडा नं. २ बस्ने छविलाल लामिछाने विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला पाल्पा झडेवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ बस्ने बोमबहादुर सारूसमेत फौजदारी कसुरमा संलग्न नभएका प्रतिवादीको अचल सम्पत्ति फौजदारी कसुरको दायित्व निर्वाह गर्ने प्रयोजनको लागि निजको सहमति नभई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हक व्यक्तिको जन्मजात हकका रूपमा हाम्रो कानूनले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तो हकलाई जहिलेसुकै र जुनसुकै अवस्थामा अंशियारलाई वञ्चित गर्न मिल्ने नदेखिने । विपक्षीहरू अलगअलग अंशियार रहेको अवस्थामा एकासगोलका अंशियारले गरेको फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा पर्न आएको दायित्व अर्को अंशियारको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्दा अंश हकबाट नै वञ्चित हुन सक्ने अवस्थासमेत रहन सक्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अंशियारहरूका बीचमा अंशबन्डा नहुँदैको अवस्थामा पनि निजी श्रम र सीपबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पुष्टि भएमा त्यस्तो सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारहरूलाई बन्डा गर्नु नपर्ने भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा कुनै अंशियारको फौजदारी दायित्व वहन गर्न गराउन निजी आर्जनको सम्पत्ति एकासगोलमै रहेको भन्ने आधारमा मात्र उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.४) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विजयप्रसाद मिश्र र अधिवक्ता श्री केन्द्रविक्रम शाह विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री आर्या श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६ र १३३ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार रहेको छः- विपक्षी गंगाकुमारी सारूले निवेदकका छोरा गनबहादुर लामिछाने र विपक्षी लोमाया बयम्वुका छोरा लोकबहादुर बयम्वुलाई विदेश पठाउने भनी मिति २०६६।१०।१७ मा क्रमशः रू.३,७४,०००।- र रू.४,३४,०००।– लिएउपर वैदेशिक रोजगारको कसुरमा उजुरी परी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट साँवा रू.८,०८,०००।– र हर्जनाबापत ४,०४,०००।–गरी जम्मा रू.१२,१२,०००।– रकम भराई पाउने ठहरी भएको फैसला श्री सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भई अन्तिम भएको छ । उक्त अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउँ भनी पाल्पा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई जेथा देखाउने क्रममा निजको एकाघरको दाजु बोमबहादुर सारू नाउँ दर्ताको जिल्ला रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ७क कित्ता नं. १७४९ क्षेत्रफल ०-१-५-० को घरजग्गा देखाई भरिभराउको लागि दरखास्त गरेकोमा रूपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट भरिभराउ गर्न नमिल्ने भनी मिति २०७३।४।३१ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेशउपर मुलुकी ऐन, दण्ड-सजायको ६१ नं. बमोजिम दरखास्त गरेकोमा सोही आदेशलाई सदर गरी जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७३।७।५ मा आदेश भएकोले तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन गरेको थिएँ । सो अदालतबाट समेत प्रतिवादी गंगाकुमारी सारूले तिर्नुपर्ने रकम निजका दाजु बोमबहादुर सारूका नाम दर्ताको सम्पत्तिबाट भराउन नमिल्ने भनी मिति २०७३।९।७ मा आदेश भएको छ । उक्त आदेशले श्री सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम बिगो भराई पाउने निवेदकको क