निर्णय नं. १०१४४ - कर्तव्य ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१४४ - कर्तव्य ज्यान भाग: ६० साल: २०७५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७५/०२/२२ ३८३७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. फैसला मिति : २०७५।२।२२ ०७०-CR-१२५८ मुद्दाः- कर्तव्य ज्यान पुनरावेदक / वादी : गीता सुनारसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला गोरखा, नाम्जुङ्ग गा.वि.स. वडा नं.२ घर भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.१६ वस्ने विष्णु काप्रीसमेत जो जसको क्रियाबाट भएपनि व्यक्तिको ज्यान गएको अवस्थामा अनुसन्धान फितलो र कमजोर भएकै कारण कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने, पीडितले न्याय नपाउने तथा निर्दोषले सजायको भागी हुनुपर्ने कुनै पनि विषय कानूनी राज्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसतर्फ न्यायका सरोकारवाला सबै सचेत भई अपराधको सूचना, अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ तथा सुनुवाइपश्चात्का कार्यान्वयन पक्ष सबै तहमा कानून र कानूनका मान्य सिद्धान्तहरूको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक पर्ने । हिरासतमा रहेका व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण हुने गरी यातना दिन, कुटपिट गर्न, अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने र मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्नेलगायतका फौजदारी कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी कानूनी एवं सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसकेको, त्यसअनुरूप प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम दिन नसकेको, निर्देशन र नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय पक्ष उत्तरदायी हुन नसकी अझै पनि पुरातन विधि र प्रक्रियाबाटै कसुरको अनुसन्धान गर्ने पद्धति रहेको आभास हुने । ठगीको आरोप लागेका सानु सुनारलाई निजको व्यक्तिगत अधिकार, स्वास्थ्य स्थिति र अवस्थाको ख्यालै नगरी हिरासतमा गरिएका व्यवहारसमेतबाटै निज मृत्युको मुखसम्म पुगेको यथार्थ अवस्था देखिएकोले दोषीले सजाय, निर्दोषले सफाइ तथा पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता हुने गरी अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन, अभियोजन र अभियोजनलाई समर्थन गर्ने प्रमाण जुटाउनको लागि आधुनिक अनुसन्धान पद्धतिको प्रयोग कानून र तथ्यको विश्लेषण एवं मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सक्ने अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति रहने छुट्टै प्रहरी समूह गठन गर्नेतर्फ सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय र अभियोजन पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने । (प्रकरण नं.१५) पीडितको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा निजको हकवालालाई पर्न गएको मानसिक कष्ट र क्षतिसमेतलाई न्यायको रोहमा एउटा विशिष्ट अवस्थामा न्यायको मान्य सिद्धान्त र अन्तरनिहित अधिकारअन्तर्गत पनि अदालतले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति भराई दिन उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने । हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु भएको र फितलो तथा कमजोर अनुसन्धानको कारण कसुरदारले उन्मुक्ति पाएकै आधारमा पीडितले क्षतिपूर्तिसहितको पूर्ण न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हुनु न्यायोचित मान्न सकिँदैन । पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन राज्यले केही जिम्मेवारी लिनै पर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले सजाय भोग्ने विषय पीडकको अनिवार्य दायित्व हो भने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने विषय पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने परिपूरणको एउटा माध्यम हो । क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन नसकिने अवस्थामा त्यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने कुरा लोक कल्याणकारी राज्य तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको दायित्व पनि हो । यसबाट नागरिकले राज्य हाम्रो अभिभावक हो भन्ने महसुस गर्न सक्ने । पीडितको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा निजमा आश्रित निजका परिवारले राज्यका तर्फबाट केही न केही राहत अनुभूति