निर्णय नं. १०१४५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०१४५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०७५/०६/०७ ६४७३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही फैसला मिति : २०७५।६।७ ०७१- CI-०७९६ मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश पुनरावेदक : जिल्ला रूपन्देही रायपुर गाउँ विकास समिति वडा नं.५ बस्ने वर्ष ५८ को रमाशंकर त्रिपाठी विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रूपन्देहीसमेत गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्दा पनि कानूनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । गैरकानूनी कार्य गरेको भनी कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई बहालमा रहेको पदबाट अवकाश दिँदा वा हटाउँदा पनि पहिले निलम्बन गरी स्पष्टीकरण पेस गर्ने उचित मौका दिएर मात्र हटाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.५) विलम्बको सिद्धान्त कानूनी सिद्धान्त हो । प्राकृतिक कानूनको सही र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने मात्र विलम्बको सिद्धान्तको मान्यताभित्र प्रवेश गर्न मिल्छ । यदि सुनुवाइको मौका नै नदिई सोको कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी कसैउपर निजका विरूद्ध कुनै निर्णय गरिएको छ भने औचित्यहीन विलम्बको आधारमा न्यायको मर्मभित्र प्रवेश नगर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई नै उल्लङ्घन गरेको मानिन जान्छ । पर्याप्त र उचित रूपले सुनुवाइको मौका नै नपाएको अवस्थामा विलम्बको सिद्धान्त कुन विन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नै नरहने । रिट क्षेत्रमा यति समयपछि नै विलम्ब सुरू हुने भनेर हदम्याद र म्याद जस्तो संवेदनशील बुँदाको विषयलाई अति कठोर भएर सीमाङ्कन गर्ने विषय पनि होइन । रिट निवेदन दिनै पर्ने म्याद र विलम्ब हुने समय दिन गन्तीको हिसाबले निर्धारण गर्न पनि सकिँदैन । तेस्रो पक्षको हक सिर्जना भई नसकेको अवस्थामा मुद्दाको तथ्यको पृष्ठभूमिबाट नै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समय अति विलम्ब भए नभएबारे सूक्ष्म रूपले अति संवेदनशील भएर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ । जो कोहीलाई पनि नोकरीबाट अवकाश दिनुपूर्वको कारबाहीमा निजलाई आफ्नो भनाइ राख्ने सुनुवाइको पर्याप्त मौका र अवसर दिनु पर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्‍य सिद्धान्तलाई युक्तियुक्त आधार र कारणसहितको विलम्बले निस्तेज गर्न सक्दैन । यसर्थ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको मौकाको अवसरलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन नगरी भएका काम कारबाहीमा विलम्बको सिद्धान्तलाई गौण रूपमा नै स्थान दिनु पर्ने । (प्रकरण नं.७) पुनरावेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मीबहादुर निराला विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री नारायणबहादुर थापा अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७२, अंक ९, नि.नं.९४६४ ने.का.प.२०६८, अंक ८, नि.नं.८६६३ सम्बद्ध कानून : शिक्षा नियमावली, २०४९ पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री वीरेन्द्रकुमार कर्ण माननीय न्यायाधीश श्री मनोजकुमार शर्मा पुनरावेदन अदालत बुटवल आदेश न्या. तेजबहादुर के.सी.: तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भई दायर हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड मिति २०५५/१/४ गते राधेरमण तिवारीको छोरा आशिषकुमार त्रिपाठीको हत्या भएकोमा मसमेत उपर अभियोग लगाई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भयो । म मर्चवार आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा निम्न माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भएकाले उक्त दिन विद्यालयमा उपस्थित भई अध्ययन गराउँदै थिएँ ।