निर्णय नं. १०१५० - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१५० - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७४/०५/०७ ११५७१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७४।५।७ ०७१-WO-१०५५ मुद्दा : परमादेश निवेदक : मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालसमेत विरूद्ध विपक्षी : संविधान सभा, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंसमेत बौद्धिक उत्सुकता वा चासो देखाई वा सस्तो प्रचारबाजीको निहित उद्देश्यले कुनै अमुक विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भन्ने नामकरण गरी अदालतमा प्रवेश गर्दैमा ती सबै विवादहरू स्वतः असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक निरूपणका लागि विचारणीय नहुने । (प्रकरण नं.३) सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा जीवनको हकभित्र इच्छा मरणको हकसमेत पर्दछ । तर जहाँ अधिकांश जनताहरू जिउनको लागि संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् त्यहाँ राज्यको ध्यान पनि मानव मात्रको अमूल्य जीवन जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रहनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.११) आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आम जनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य बन्चनाका कारण समयमा स्वास्थ्य उपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै इच्छा मरणलाई अधिकारको रूपमा घोषणा गर्नु मानव अधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४८, अंक १२, नि.नं.४४३० ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३९६ ने.का.प.२०७०, अंक १, नि.नं.८९४० ने.का.प.२०७०, अंक ३, नि.नं.८९७० सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) तथा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- हामी निवेदक कानूनी व्यवसायी पेसामा क्रियाशील भई कानूनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षणको पक्षधर रही आएका छौं । प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भनी व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूत गरेको छ । मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने र सोही उपधारा (२) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन” भनी नेपाली जनताको मौलिक हकको संरक्षण गरिएको छ । व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यको मूल कानून संविधानले संरक्षण गरेको छ । Right to Alive लाई सोही धाराको उपधारा २ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कानूनबमोजिम अझै स्वतन्त्रता प्रदान गर्न बाधा पुर्याइएको छैन । यस अर्थमा बाँच्न पाउने अधिकार सँगसँगै कानूनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानवको स्वतन्त्रताको अधिकार हो भन्ने मूल मर्म हो । “मर्ने अधिकार” व्यक्तिको बाँच्ने अधिकारसँगै जीवन अन्त्य गर्ने अधिकार पनि हो । आफ्नो शरीरमाथि आफैँले नै नियन्त्रण राख्न नसक्ने बनाउन मिल्दैन । आफ्नो भौतिक शरीरमाथिको नियन्त्रण, समाप्ति गर्न पाउनु स्वतन्त्रता प्राप्ति नै भन्ने Right to Death, Dec