निर्णय नं. १०१५४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१५४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: चैत्र अंक: १२ फैसला मिति :२०७५/०१/३१ २९९१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७५।१।३१ ०६८-WO-०४८७ मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : कासीरामको नाती डिल्लीबहादुरको छोरा दाङ जिल्ला फुलवारी गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने वर्ष ४८ को ताराबहादुर बुढाथोकी विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्दा कानूनको अधीनमा रही गर्न पाउने देखिन्छ । कानूनविपरीतका कार्य गरी नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्न, उपभोग गर्न पाउने छुट कानूनले कसैलाई दिएको छैन । राज्यले सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा समेत कानूनबमोजिम नियन्त्रण, नियमन गर्न सक्ने । निवेदकको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा रहेका रूखहरू निजी सम्पत्ति भए पनि रूख विरूवाजस्ता जैविक विविधता रहेका वस्तुहरूले सार्वजनिक रूपमा नै पर्यावरणलाई बचाई राख्न मद्दत गरेको हुन्छ । यस्तो वस्तुको उपभोग, प्रयोग पर्यावरण र जैविक विविधतालाई क्षति नहुने गरी हुन पर्दछ । त्यस्तो सम्पत्तिको उपभोग आफू मात्र होइन, समाज राष्ट्रसमेतको हितमा हेरी गर्नु पर्ने । हाम्रो देशले जीवजन्तु, वनस्पति र प्राकृतिक स्रोत साधन र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्रसमेत भइसकेको अवस्थामा ती महासन्धिहरूबाट उत्पन्न दायित्वहरू: सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, दुर्लभ हुँदै गएका बोटविरूवा तथा जीवजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने जस्ता दायित्वबाट नेपाल पछि हट्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको वन पैदावारको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं.६) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री जगदीशचन्द्र पाण्डे विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : वन ऐन, २०४९ वन नियमावली, २०५१ आदेश न्या. मीरा खडका : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- म निवेदकका नाममा दर्ता कायम रहेको दाङ जिल्ला गगही गा.वि.स. हाल राजपुर गा.वि.स. वडा नं.९(घ) कि.नं.५ क्षेत्रफल ४-३-१५ जग्गा हालसम्म तिरो तिरी भोगचलन गरी आएको छु । उल्लिखित जग्गामा १५० थान सालका रूख लगाई हाल चिरान र कटानयोग्य अवस्थामा रहेका छन् । मेरो निजी जग्गामा रहेका सालका रूखहरूले कृषि बालीमा छायाँ पारी बाली उत्पादन हुन नदिएकाले रूखहरू कटान गरी चिरान उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारअनुरूप रूख कटान गरी उपभोग गर्न गा.वि.स.को सिफारिससहित जिल्ला वन कार्यालय दाङमा निवेदन दिएको थिएँ । जिल्ला वन कार्यालय दाङले साल जातको रूख ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानसमेतमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध लगाएको हुँदा अनुमति दिन नमिल्ने भनी निवेदकलाई जानकारी गराइयो । वन ऐन,२०४९ को दफा ३८ ले निजी वनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी वन नियमावली,२०५१ को नियम ६२ मा निजी वन पैदावार प्रयोग गर्ने भएमा सो वन पैदावारको जात र परिणाम खोली सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिससाथ प्रयोग गर्नुभ