निर्णय नं. ४३४१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३४१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४८/०८/२९ २२९० निर्णय नं. ४३४१ ने.का.प. २०४८ अङ्क ८ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १६२९ आदेश भएको मिति : २०४८।८।२९।१ मा निवेदक : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको इन्द्रबहादुर गुरुङ्ग विरुद्ध विपक्षी : राजश्व न्यायाधिकरण, काठमाडौं विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण (१) अ.बं. २०४ नं. ले झगडियाको निवेदनबाट दोहरिएको मुद्दामा सदर वा केही उल्टी भएमा समेत थप सजायँ गर्ने व्यवस्था गरेको र सजायँ गर्दा हद भन्दा बढी कैद हुने भयो सोही २०३ नं. को ३ दफा बमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) अ.बं. २०३ नं. लाई निष्कृय पारेर अ.बं. २०४ नं. लाई सक्रिय बनाउनु विधायिकाको मनसाय होइन, कानुनको व्याख्या अक्षरस हुनुपर्दछ, एकै कुरामा बाझिने गरी व्याख्या गर्न नहुने । (प्रकरण नं. १४) (३) अ.बं. २०३ नं. को देहाय १ मा “सदर भए जतिमा” भनी स्पष्ट थप कैद जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदन गरे बापत हुने थप कैद जरिवाना नलाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला १. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछ । २. मलाई त्रि.वि.भन्सार कार्यालयबाट सुन चोरी पैठारी मुद्दामा ५ वर्ष कैद र रु. २,८४,५३,७७७।७७ जरिवाना र बिगो रु. २८,२८,७६,०००।– असूल गर्ने गरी २०४६।१०।५ मा फैसला गरिएको थियो । उक्त फैसला उपर मैले कानुन बमोजिम विपक्षी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । राजश्व न्यायाधिकरणबाट २०४८।४।२३ मा फैसला गरिंदा मेरो हकमा कैद १ वर्ष तथा जरिवाना रु. १,४३,४२,८५७।१५ गर्ने गरी फैसला गरिएकोछ । ३. फैसलाको इन्साफ खण्डमा लेखिएको भन्दा फैसलाको तपसील खण्डमा फरक लेखिन गएको र मुलुकी ऐन, अ.बं. २०३ नं. को गलत अर्थ गरी फैसला उल्टिए पनि (साविक पेज नं. ४१७) मलाई पुनरावेदन गरे बापत थप दश प्रतिशत कैद र जरिवाना समेत गर्ने भनी उल्लेख गरिएको रहेछ । जस अनुसार तपसील खण्डमा थप कैद ३६ दिन र थप जरिवाना रु. १४,३४,२८५।७१ भन्ने उल्लेख छ । मलाई पुनरावेदन गरे बापत थप कैद तथा जरिवाना लाग्नै सक्ने हुँदैन । मुलुकी ऐन, अ.बं. २०३ नं. को विपरीत अर्थ लगाई मलाई गैरकानुनी थुनामा बस्नु पर्ने गरी लगत दिइसकेकोछ । फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेखित कुरा इन्साफ खण्डलाई र इन्साफलाई तल माथि नपर्ने गरी छुट्टै पर्चा गरी सच्याउन कुनै रोकावट प्रचलित कानुनले छैन । फैसलाको सामान्य त्रुटि सच्याई पाउँ भनी राजश्व न्यायाधिकरणमा फैसला संशोधनको निवेदन गरेको थिएँ । ४. मेरो सामान्य त्रुटि सच्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनपत्रमा राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट “न्यायाधिकरणले गरेको फैसलामा अदालती बन्दोवस्तको २०३ नं. लगाई थप कैद र जरिवाना गरिसकेको अवस्थामा यस्तो ऐनको व्याख्या सम्बन्धी कुरालाई नजीरको आधार लिई सामान्य त्रुटि गरी संशोधन गर्न मिल्ने नदेखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु” भन्ने आदेश २०४८।५।२७।५ मा भयो । ५. पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर मनासिब भई मुद्दाको केही अंश खारेजै र केही अंशमा जरिवाना तथा कैद घटेको छ भने यस अवस्थामा पुनरावेदन गर