निर्णय नं. १०१६९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१६९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७४/०८/१२ ३२९९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७४।८।१२ ०७१-WO-०२९६ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : स्व. राजनारायण मण्डलको मु.स. गर्ने निजकी पत्नी सर्लाही जिल्ला, बरहथवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ बस्ने सुदामादेवी मण्डलसमेत विरूद्ध विपक्षी : मालपोत कार्यलय सर्लाही, मलंगवासमेत नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म भोगचलन गरेकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसीराम निरौला विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री दया शंकर अधिकारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मालपोत ऐन, २०३४ आदेश न्या.डम्बरबहादुर शाही : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) तथा अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः- हामी निवेदकका पति / पिता राजनारायण मण्डल धानुकले मेरो साबिकदेखि अमल दखल भोगचलनमा रहेको साबिक मौजा संग्रामपुर रैती नं. २०५ को सर्भे नापीमा सर्लाही जिल्ला गङ्गापुर सीतापुर गाउँ विकास समिति वडा नं. ८ग कि.नं. ७३ को ४-२-३ जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट २-१२-३ जग्गा, ऐ ऐ कि.नं. ५१ को ०-११-७१/२, ऐ.को कि.नं. ५८ को ०-३-१४ जग्गाको तिरो पोत तिरी अविच्छिन्न रूपमा कमाई भोगचलन गरी आएकोले स्थानीय निकायको सिफारिस तथा सम्पूर्ण प्रमाणहरू राखी सो जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरी पाउनका लागि मालपोत कार्यालय सर्लाहीमा २०४१।३।२३ देखि २०६८।१२।५ सम्म पटकपटक निवेदन दिनु भएको र मालपोत कार्यालयले सर्जमिन, प्रमाणहरूसमेत बुझ्ने काम गरी हक दाबीमा सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो । राजनारायण मण्डलले २०२२।९।२५ मा सो जग्गाको ७ नं. फाँटवारी भर्नुभएको, फिल्डबुकमा कि.नं. ५१ र ५८ पर्ति र ७३ खोल्सी बेदबन्दी भन्ने जनिए पनि नापी हुँदाका बखत राजनारायण मण्डलका नाममा दर्ता गराउन छुट भएकोले दर्ता गरिदिनु भनी २०४० सालमा बरहथवा गाउँ पञ्चायतले सिफारिससमेत गरेको थियो । उक्त जग्गाको २०३६ र २०३७ सालमा राजनारायण मण्डलले मालपोत तिरेको रसिदसमेत रहेको छ । २०६९।३।२३ मा मालपोत कार्यालयबाट खटिएको डोरबाट भएको सर्जमिनमा उक्त जग्गामा राजनारायण मण्डलको भोगचलन रहेको, फिल्डबुकमा जे जसो उल्लेख भए पनि साबिकदेखिको नम्बरी दर्ताभित्रको जग्गा भएकोले मागअनुसार निवेदकको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिए फरक नपर्ने भनी सर्जमिन भएको छ । तर हाल आएर मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गाको मोठ स्रेस्ता भिडाउँदा उक्त तीनै कित्ता जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको स्रेस्ताबाट मोठ भिडी आएको देखिन्छ । माग दाबीको जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको परिभाषाभित्रको जग्गा भएको यकिन भई तत्कालीन श्री ५ को सरकार हाल नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा सबुत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता गर्ने कार्य यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्रको नभएको भनी मिति २०७१।५।२ मा निर्णय भएको पाइयो । माग दाबीका जग्गाको केवल फिल्डबुकमा पर्ती र खोल्सी बेदबन्दी उल्लेख हुँदैमा सार्वजनिक ज