निर्णय नं. १०१८१ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१८१ - परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०७५/०२/१३ २९८६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७५।२।१३ ०७३-WO-१२२२ मुद्दाः- परमादेश रिट निवेदक : जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.४ घर भई भारतस्थित नेपाली राजदुतावास नयाँ दिल्लीमा कार्यरत तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक यादवराज खनाल विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिले निर्वाह गर्ने कानूनी दायित्व स्वच्छिक वा सुविधायुक्त नभई अनिवार्य दायित्व हो । कानूनबमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नु पर्ने निर्णय गरे पनि हुने, निर्णय नगरे पनि हुने, वा विलम्ब गरी निर्णय गरे पनि हुने भन्ने नहुने । (प्रकरण नं.११) जिम्मेवार निकायले अख्तियारीको दुरूपयोग गर्ने वा विलम्बपूर्ण कार्य गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण कायम गर्न बढुवा समिति र यसका पदाधिकारीहरूको अकार्य (Omission) लाई पनि जवाफदेहिताको विषय बनाउनु आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं.१२) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री यदुनाथ शर्मा अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रहरी नियमावली, २०७१ आदेश न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:- म निवेदक तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४४/१२/२९ को निर्णयानुसार प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्ति पाई माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदै नेपाल सरकारको मिति २०६८/१२/२७ को निर्णयानुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा बढुवा भएको हुँ । मैले सेवा अवधिमा विभिन्न तालिम लिएको र विभिन्न पदक तथा विभूषण प्राप्त गरेको छु । मेरो नोकरी जीवनमा आजसम्म कुनै पनि विभागीय सजाय पाएको छैन । म एक सक्षम प्रहरी अधिकृत भएको नाताले बढुवामार्फत वृत्ति विकासको प्रतिक्षामा रहेको थिएँ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू रामकुमार खनाल, श्याम खड्का र मनोहर रिमाल सेवा निवृत्त हुनुभएको कारणले ती पद २०७३/११/१ देखि रिक्त रहेका र तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा हुनुभएपछि उक्त पदसमेत हाल प्रहरी महानिरीक्षकका ४ वटा पदहरू रिक्त रहेका छन् । नियमावलीको नियम ९(१) को खण्ड (६) मा प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका पदहरू शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम २६(१) मा "नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद शतप्रतिशत बढुवाद्वारा पूर्ति हुने पद भएकाले यसमा प्रतिशत निर्धारणको जरूरत नै नपर्ने भएबाट नियमावलीको नियम २६(१) ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षकको पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्रमा अनिवार्यरूपले पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेमा आजको मितिसम्म बढुवा प्रक्रिया सुरू नहुनु गैरकानूनी मात्र नभएर बिडम्बनापूर्ण रहेको देखिन्छ । नियमावलीको नियम १२७(१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (३) मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले ५५ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने र उपखण्ड (२) मा प्रहरी