निर्णय नं. १०१८६ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१८६ - परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७५/०५/१८ ५७७८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७५।५।१८ ०७४-WO-०३६४ विषयः परमादेश निवेदक : जुरी नेपालको तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत जुरी नेपालका सदस्य जुरी नेपालमा कार्यरत हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत विद्यमान मदिरा ऐनले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित, क्षतिपूर्तिको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकारहरूको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्न पर्याप्त नरहेको र गैरकानूनी कार्यलार्इ नियन्त्रण एवं दण्डनीय बनाउन तथा अवाञ्छित वा नैतिकता प्रतिकूल काम कार्यलार्इ निषेध गर्न, रोक लगाउन तथा नियमन नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नरहेको, विद्यमान मदिरा ऐनसमेतको सक्रिय कार्यान्वयन नभएको भन्ने देखिन आएकोले विद्यमान मदिरा ऐनसमेतमा आवश्यक संशोधन परिमार्जन गरी उपभोक्ताको अधिकार, वातावरणीय अधिकार, जीवनको अधिकारसमेतको संवैधानिक मौलिक अधिकार तथा मानवअधिकारको कार्यान्वयन हुनु जरूरी देखिने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विष्णुप्रसाद पोखरेल र शशी बस्नेत विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६५, नि.नं.७९८७ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान मदिरा ऐन, २०३१ होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ आदेश का.मु.प्र.न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने यस रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:- मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ३, ४, ४(क) को देहाय (१), (२) र (३) दफा ६ग को देहाय (ख), तथा मदिरा नियमहरू, २०३३ को नियम ३, १० र ११ एवं छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४(ग१) तथा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १५(ख), होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ समेतको विपरीत मदिराको गैरकानूनी उत्पादन तथा बिक्री वितरणबाट बढ्दै गएको, मदिराको विज्ञापनमार्फत महिलालाई भोग्य वस्तुको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको, महिला तथा बालबालिकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारमा बाधा उत्पन्न हुने गरी लैङ्गिक हिंसा वृद्धि भएको, लैङ्गिकजन्य हिंसा र घरेलु हिंसा रोकथाम तथा अन्त्यका लागि विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कानूनमा आवश्यक संशोधन एवं नयाँ कानून निर्माणका लागि यो रिट निवेदन लिई आएका छौं । सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मदिरा ऐन, २०३१ तथा मदिरा नियमहरू, २०३३ लागू भएको र मदिरा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मदिरा बिक्री वितरण नियमन निर्देशिका, २०६५ समेत जारी भएको छ । मदिरा ऐन लागूपश्चात् पनि यसको उत्पादन बिक्री वितरण र निकासी पैठारीसमेतमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । साथै होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन, २०२३ मा समेत मदिराको जथाभावी बिक्री वितरणबाट जनमानसमा पर्न जाने प्रभाव नियन्त्