निर्णय नं. १०१८८ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०१८८ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७४/०२/२८ ४३८२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे आदेश मिति : २०७४।२।२८ ०७३-WO-०७९९ (०७३-FN-०४६०) विषय: उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, तारकेश्वर न.पा. वडा नं. १५ पुसल स्थायी वतन भई उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा कार्यरत सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात विरूद्ध विपक्षी : सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद् अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतसमेत नेपालको संविधानले न्यायाधीश आफ्नो पदमा कति वर्षको उमेरसम्म बहाली रहन सक्ने भन्‍ने कुरा स्पष्ट रूपमा तोकेको पाइन्छ । संविधानले तोकेको अवधि तथा उमेरसम्म आफ्नो पदमा रही कामकाज गर्न पाउने कुरा न्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right), वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) एवम् आत्मसम्मान (Dignity) को विषय पनि हो । न्यायाधीशको पदावधि एवम् अवकाशसम्बन्धी विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा (Independent of Judiciary) सँग सम्बन्धित रहेको मानिने । (प्रकरण नं.१८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री खेमनारायण सापकोटा, श्री यदुनाथ खनाल, श्री लेखनाथ भट्टराई, श्री पंकजकुमार कर्ण र श्री निलमप्रसाद गौतम विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : न्याय परिषद्‌ ऐन, २०७३ आदेश न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३२(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:- म निवेदक २०३६/७/७ देखि अस्थायी र २०३८/२/३० मा लोक सेवा आयोगको सिफारिसअनुरूप शाखा अधिकृतको पदमा स्थायी प्राप्‍त गरी सेवाका लागि भर्नुपर्ने नोकरी विवरण (सिटरोल) लगायत अन्य कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसमेतका लिखत कागज भरी २०४०/१/३० देखि जिल्ला न्यायाधीश र पुन: २०४७ सालको संविधान प्रारम्भ भएपश्‍चात् मिति २०४८/७/२२ को न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा ताप्लेजुङ जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशमा, २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालत विराटनगर र नेपालको संविधान प्रारम्भ भएपश्‍चात् मिति २०७३/६/७ को न्याय परिषद्‌को सिफारिसमा उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा पदस्थापना भएबमोजिम कार्यरत छु । म निवेदकको जन्ममिति २०११/३/१९ भएको तथ्य मैले भरेको सिटरोल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषसमेतका कागजातहरू तथा तह तहका शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, राहदानी साथै नागरिकताको लागि अधिकारप्राप्‍त निकाय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा मिति २०२८/११/१८ मा भरेको आवेदन पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । सुरूमा प्राप्‍त गरेको नागरिकतामा जन्ममितिको महल थिएन । मैले सोही मिति २०२८/११/१८ मा भरेको आवेदन फारामकै आधारमा सम्बद्ध अधिकारप्राप्त निकायबाट मिति २०११/३/१९ को जन्ममिति कायम गरी २०६५/२/९ को निर्णयबमोजिम प्रतिलिपि नागरिकता प्राप्‍त गरी न्याय परिषद्‌ सचिवालयमा सोही नागरिकता पेस गरेको हो । मेरो सबै तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) समेतमा जन्ममिति, वर्ष, महिना र गते स्पष्ट रूपमा खुलेको र सबैमा एउटै मिति रहेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेतमा मेरो जन्ममिति २०१