निर्णय नं. १०१९१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१९१ - उत्प्रेषण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७५/०३/१२ ५८६३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७५।३।१२ ०७३-WO-०३८३ मुद्दा : उत्प्रेषण निवेदक : कञ्चनपुर जिल्ला, झलारी पिपलादी नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने प्रेमराज भट्ट विरूद्ध विपक्षी : माननीय अर्थ मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ मा स्पष्ट रूपमा पदावधि नतोकिएको अवस्थामा जुन निकायले जुन तरिकाले जिम्मेवारी दिने अधिकार राख्दछ, सोही निकायले सोही तरिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने हैसियत राख्ने । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी दिइएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन सुनुवाइको मौका दिई रहनु आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्तात्रय डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री टिकाराम भट्टराई र श्री बद्रीराज भट्ट विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरी र विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री अर्जुनकुमार अर्याल र श्री शिवहरी तिमिल्सेना अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६७, अंक १२, नि.नं.८५२६ सम्बद्ध कानून : राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :- तथ्य खण्ड म निवेदकलाई राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) र (२) बमोजिम नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७२।१२।३ को निर्णयानुसार ३ वर्ष अवधिको लागि राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सञ्चालक पदमा नियुक्त गरी सहायक प्रशासकको समेत कामकाज गर्ने गरी तोकिएकोले मेरो कार्यकाल मिति २०७५।१२।३ सम्म छ । तर नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७३।७।१२ को निर्णयानुसार मलाई सहायक प्रशासकको पदको जिम्मेवारीबाट हटाइएको भनी मिति २०७३।७।१६ मा जानकारी गराइयो । उक्त कार्यले मेरो पेसा रोजगारको हकमा प्रत्यक्ष असर परेको र सोउपर जाने कानूनी बाटो एवम् विकल्प अन्य नभएकोले यो निवेदन गरेको छु । उक्त निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १७(२) (च), १८(१), २० (८) (९), ३३ र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ को दफा ६(१) (२) तथा दफा ९ ले प्रदान गरेको संवैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकारको बर्खिलाप हुने गरी भएको मिति २०७३।७।१२ को नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) को निर्णय सो निर्णयका आधारमा मलाई दिएको सोही मितिको पत्र तथा विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई सोही पदमा नियुक्त गरिएको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त पदमा विपक्षी सुरेन्द्र थापालाई कामकाज नगर्नु, नगराउनु तथा म निवेदकलाई सो पदमा यथावत् कायम राखी कामकाज गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेशसहितको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र । यसमा के कसो भएको हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्नु लगाउनू । साथै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०७३।८।५ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालतको मिति २०७३।७।३० को आदेश । निवेदकलाई सहायक प्रशासकको जिम्मेवारी दिने तथा जिम्मेवारीबाट हटाउने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीको कुनै प्रकारको संलग्नता छैन । न