निर्णय नं. १०१९५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०१९५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७५/०१/३१ ३३४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्‍ठ आदेश मिति : २०७५।१।३१ ०७४-WO-०२९५ मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : सूर्य साहको नाति विरिज किशोर साहको छोरा जिल्ला पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं.१९ घर भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयको प्रथम वर्षको शत्रमा अध्ययन गर्न नामाङ्कन प्राप्त वर्ष १८ को ओमप्रकाश साह विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत विद्यार्थीलाई नेपाली नागरिकता नै नबनेको कारणबाट शिक्षा जस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्नु संविधानत मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.३) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सतिसकुमार झा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान आदेश न्या. मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकारको छः- रिट निवेदन बेहोरा म निवेदक विरिज किशोर साह र अनिता कुमारी देवीबाट जन्मेको नेपाली नागरिक हुँ । बुबा तथा आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । दुवैजना नेपाली नागरिक रहेका बुबाआमाबाट जन्मेको म निवेदक स्वतः नेपालको नागरिक रहन पाउने मेरो राष्ट्रियताको पहिचान र हकमा विवाद हुन सक्दैन । श्री सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय वीरगन्ज पर्साबाट एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरी सेन्टजेभियर सेकेण्डरी स्कुलबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन समाप्त गरी पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान सुनसरीमा प्रवेश परीक्षा पास गरी मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न पाउने गरी नामाङ्कनसमेत भइसकेको छ । नामाङ्कन गराउने क्रममा क्याम्पसमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र माग भएको र नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गर्न जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वीरगन्जले विभिन्न कानूनी अड्चन देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) तथा धारा ११(३) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने संविधान प्रदत्त मेरो मौलिक हकमा आघात परेको छ । कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने मेरो उमेर पुगिसकेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ११(३) बमोजिम निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरू १, २ र ३ का हकमा परमादेशलगायत अन्य आवश्यक उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाऊँ । नागरिकताको आधार बनाई नागरिकता विना भर्ना रद्द गर्ने भनी विपक्षी नं.३, ४ र ५ बाट धम्कीपूर्ण व्यवहार भएकोले निवेदकको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हुँदा निवेदकको नागरिकता अनिवार्यसम्बन्धी माग सूचना एवम् मेरो भर्ना रद्द गर्ने वा गरेको भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कुनै बाधा अड्चन नदिई निर्वाध अध्ययन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरू ३, ४ र ५ समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । यसैगरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकलाई कक्षामा हाजिर गराई अध्ययन गर्न दिनु, शिक्षाको हकबाट वञ्चित हुनेगरी कुनै बाधा अवरोध नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन । आदेशको बेहोरा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोज