निर्णय नं. १०२०३ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२०३ - परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७४/०७/३० ३४२५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७४।७।३० ०७२-WO-०७९१ विषय: परमादेश निवेदक : कपिलवस्तु जिल्ला बाँसखोर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने श्री जिलाजीत चमारको छोरा रक्षाराम हरिजन (चमार) विरूद्ध विपक्षी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको साझा सूचीमा परेको कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् वा आगलागी जस्ता गैरप्राकृतिक विपद् नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले उच्च प्राथमिकताका साथ समयन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने । विपद्सम्बन्धी पूर्वतयारीभित्र जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, विपद्को समाधानसमेत पर्ने हुँदा बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माणमा समेत विपद् व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने कुरा संविधानको शब्द र मर्मअनुरूप हुने देखिने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ भवन ऐन, २०५५ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन, २०७४ आदेश न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र पर्ने भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ: म रिट निवेदक मधेसी दलित समुदायको सचेत नेपाली नागरिक हुँ । मैले आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछाडि परेको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हकहितको लागि आवाजसमेत उठाउँदै आएको छु । मिति २०७२/१२/२६ गते जिल्ला कपिलवस्तु कुशहवा गा.वि.स. वडा नं. ४ र ५ मा आगो लागेर ११८ घर, गोठलगायत सम्पूर्ण सामानहरू जलेर नष्ट भएको छ । खर-फुसका घर भएको विपन्न बस्तीमा लागेको आगो चाँडै फैलिँदा घरमा रहेका नगद जिन्सी केही पनि बच्न सकेको छैन । आगलागीले ११८ वटा घरहरू जलेर नष्ट भएको छ । जसमा ४१ वटा घर दलित समुदायको मात्रै रहेको छ । अति विपन्न दलित परिवारको घर, गोठ जलेर नष्ट भएपछि उनीहरूलाई खान बस्न समस्या परेको छ । त्यसैगरी रौतहट, सप्तरी, सुनसरीलगायतका जिल्लाहरूमा पनि आगलागीबाट धेरै विपन्न नेपाली जनता घरबारविहीन भएका छन् । राज्यका निकायले तथ्याङ्क सङ्कलनबाहेक कुनै किसिमको राहतको व्यवस्था गरेको छैन । तसर्थ, नागरिकको बाँच्न पाउनेलगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६३ को नियम ४ मा दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्ने, पीडित व्यक्तिको भरण पोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधी, शैक्षिक सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको अस्थायी रूपमा आश्रयस्थल बनाउने वा पुनर्स्थापना गर्ने, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको आवासीय घर वा निजको पेसासँग सम्बन्धित औजार, वर्कसप मर्मतका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नेलगायतको कार्य गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री दैव