निर्णय नं. १०२०४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२०४ - उत्प्रेषण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७५/११/०१ २३५५७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७५।११।१ ०६८-WO-०५९७ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा.वडा नं. ३१ बागबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च-नेपालको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त केन्द्रीय सचिव वर्ष ४० को अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडासमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन, न्यासी मात्र हो । प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्न मिल्दैन । प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्ततिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२५) सार्वजनिक सरोकारको निवेदन आवाज हराएका, आफैँ आफ्नो कुरा भन्न नसक्ने व्यक्ति र समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हुने । (प्रकरण नं.२७) युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य गर्न नहुने । (प्रकरण नं.३२) निवेदकका तर्फबाट : निवेदक अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र सिम्खडा, श्री धनञ्जय खनाल र श्री अच्युतराज बुढाथोकी, विद्वान् अधिवक्ता श्री ज्योति बानिया, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामकुमार आचार्य, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले र श्री गणेश दाहाल विपक्षीका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता श्री युवराज महत अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४८, नि.नं.४४३०, पृ.८१० ने.का.प.२०४९, नि.नं.७०८८, पृ.२७८ ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३९६, पृ.३३५ ने.का.प.२०५९, नि.नं.७१३२, पृ.६०४ ने.का.प.२०६३, नि.नं.७६९५, पृ.५६१ ने.का.प.२०६६, नि.नं.८०८२, पृ.२६१ ने.का.प.२०६९, नि.नं.८५२१, पृ.२०५३ ने.का.प.२०६९, नि.नं.८९४२, पृ.४७ ने.का.प.२०७०, नि.नं.८९७०, पृ.३०३ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, २०२९ वातावरण ऐन, २०५३ आदेश न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:- हामी निवेदकहरू अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी अविच्छिन्न रूपमा कानून व्यवसाय गरिरहेका कानून व्यवसायी र उपभोक्ता हक हितको संरक्षण, संवर्द्धन र अधिकारका लागि विगतदेखि कार्यरत छौं । हामी संलग्न रहेको उपभोक्ताको हित संरक्षण मञ्चले विगतदेखि नै उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न विषयहरू तथा व्यापक, सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई उठाउँदै समय-समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरी विवादको निरूपण गर्दै गराउँदै आएको छ । उपभोक्ता अधिकार मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ र आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष