निर्णय नं. १०२०५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२०५ - उत्प्रेषण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०७५/१२/११ ४१२२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७५।१२।११ ०७५-WO-००७५ मुद्दाः उत्प्रेषण निवेदक : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, हरिहरभवन ललितपुरमा कृषि प्रसार समूहअन्तर्गत रा.प.अनं. प्र.(प्रा.) प्रा.स. पदमा कार्यरत भवानीकुमारी खतिवडा विरूद्ध विपक्षी : बढुवा समिति, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ऐनमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता भनेकोमा त्यो सेवा प्रवेशको लागि मात्र भन्ने बुझ्नुपर्ने र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र वा सोसरह भन्ने उल्लेख भएबाट सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता र बढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता फरक फरक रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुवास आचार्य विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री खेमराज ज्ञवाली र श्री रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान् अधिवक्ता श्री दीपेन्द्रनाथ अधिकारी र श्री नारायणप्रसाद पराजुली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवा नियमावली, २०५० आदेश न्या.बमकुमार श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :- लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरबाट मिति २०७४/०७/२९ गते जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना प्रकाशित भएबमोजिम नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूहको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) रिक्त कृषि प्रसार अधिकृत पद संख्या ८ (आठ) का लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा मसमेत बढुवाको सम्भावित उम्मेदवार भएकाले मैले पनि म्यादभित्रै बढुवाको लागि लोक सेवा आयोगमा दरखास्त पेस गरेको थिएँ । म योग्य उम्मेदवारलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको भनी अयोग्य घोषित गरी बढुवा समितिबाट मिति २०७५/०२/११ मा निर्णय भएकोमा बढुवा समितिको उक्त निर्णयउपर मलाई चित्त नबुझेकाले आफ्नो योग्यता पुगेको सप्रमाण पुष्टि गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च बमोजिम तोकिएको ३५ दिनको म्यादैभित्र बढुवा समितिको उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णयउपर लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरमा उजुरी पेस गरेकोमा बढुवा समितिले मिति २०७४।०२।०७ को निर्णयअनुसार मिति २०७५/०२/११ मा गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरबाट मिति २०७१।०४।१० मा निर्णय भएको हुँदा सोउपर उजुर गर्ने अन्य कुनै प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नभएकाले नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२)(३) बमोजिम बढुवा समितिको मिति २०७४।०२।०७ को निर्णय, उक्त निर्णयका आधारमा बढुवा समितिको सचिवालयबाट मिति २०७४।०२।११ मा भएको निर्णय जारी सूचना र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको २०७४।०४।१० को निर्णयसमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदिकासमेत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको योग्य उम्मेदवार भएकीले मलाई समेत समावेश गरी पुनः बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्नु गराउनु भनी परमादेशलगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आ