निर्णय नं. १०२१२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२१२ - परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७४/०२/०३ ५९८२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७४।२।३ ०७३-WO-०२४४ विषय : परमादेश निवेदक : रामेछाप जिल्ला खनियापानी ८ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २३ झोंछे बस्ने संगिता मगर भन्ने खड्गमाया पुलामीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत पीडितको पीडाको सम्बोधन पीडितमैत्री एवं पीडितको संरक्षण गर्ने खालको कानूनको निर्माण र त्यसको उचित कार्यान्वयनबाट मात्र हुन सक्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री मिरा ढुंगाना र श्री सुषमा गौतम विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, २०२० केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ जुनसुकै प्रकारको भेदभाव विरूद्धको महासन्धि, १९७९ आदेश न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १३३ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :- निवेदकमध्येको म संगिता मगर तेजाब आक्रमणबाट र म रिहाना शेष ढपाली मट्टीतेल खन्याई आगो लगाई दिएको पीडित व्यक्ति हौं । निवेदक संस्था बर्न भायोलेन्स सर्भाइभर अग्नि पीडितहरूको उद्धार तथा उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले र महिला कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हकहित सशक्तीकरण तथा समग्रमा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो । मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको १४क मा एसिडको प्रयोगबाट गरिएको अपराधमा तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद सजाय र पचास हजार रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने र सो जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई घा खर्चबापत दिलाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै २५क नं. मा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आगो लगाई त्यही प्रकृतिको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना, दुई महिना कैद सजाय हुने र सो जरिवानाको तीन खण्डको एक खण्ड पीडितलाई घा खर्चबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्ने ऐनले घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्थाहरूलाई पनि संशोधन गरेको छ । जसमध्ये दफा २ को खण्ड (ग) मा तेजाबको प्रयोगबाट हुने हिंसालाई शारीरिक यातनाको परिभाषाभित्र समेटे तापनि मट्टीतेल वा पेट्रोल खन्याएर वा अन्य कुनै पनि तरिकाले आगोले पोलिदिई गरिएको हिंसालाई शारीरिक यातनाको परिभाषाभित्र समेट्न सकेको छैन । त्यस्तै तेजाब आक्रमणबाट गरिएको घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुरलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ मा राखिएको छ भन्ने बाह्य व्यक्तिबाट हुने तेजाब आक्रमणको अपराधलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ ले समेट्न सकेको छैन । तसर्थ एसिड आक्रमणका अपराधहरूमा हुने अनुसन्धान तहकिकातलगायतको सम्पूर्ण प्रक्रियामा एकरूपता कायम गरी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि घरेलु सम्बन्धबाहेकका अन्य व्यक्तिबाट भएको एसिड आक्रमणको अपराधीलाई पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची-१ अन्तर्गत राख्नु भनी नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । मट्टीतेल, पेट्रोललगायतका अत्यन्त प्रज्वलनशील पदार्थको प