निर्णय नं. १०२१८ - गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२१८ - गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७५/०९/२६ ७०४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल फैसला मिति : २०७५।९।२६ ०७४-CR-१७३९ मुद्दाः गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । पुनरावेदक / वादी : दूरसञ्चारको क्षेत्रमा अहम् भूमिका खेल्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको विभिन्न शाखा, प्रशाखा, विभागहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गरी कारबाही होस् भनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका तल्लो कर्मचारीहरूको उजुरीले नेपाल सरकार विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : सिराहा जिल्ला, सिराहा नगरपालिका, वडा नं. ४ महिस्वथा घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ८, पशुपति बस्ने नेपाल टेलिकम काठमाडौंका वरिष्ठ प्राविधिक अधिकृत अनिलकुमार आचार्यसमेत कर्मचारीले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार वा कुनै हैसियतले कार्य गरेमा सो विषय राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक आचरणको प्रतिकूल हुने हुँदा विभागीय कारबाहीको दायराभित्र हेरिने विषय हुने । सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई काम गरेकै आधारमा सो कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी सम्पत्ति मान्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद रेग्मी विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सुरू तहमा फैसला गर्नेः सदस्य मा. न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी सदस्य मा. न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल सदस्य मा. न्या. श्री नारायणप्रसाद पोखरेल विशेष अदालत काठमाडौं फैसला न्या.दीपककुमार कार्की : विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७४।११।२९ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन दायर हुन आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरिएको छ । मुद्दाको तथ्य र विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलाको बेहोरा सोही अदालतको फैसलाबाट देखिने नै हुँदा यसमा पुनरावृत्ति गरिएको छैन । पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतको ठहर यसप्रकार छः पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको मुख्य पुनरावेदन जिकिर प्रतिवादी नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर अनिलकुमार आचार्यको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिन आएको, खर्च गरेको सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो उक्त रकमको स्रोत खुल्न नसकेको तथ्य अनुसन्धानको क्रममा गरिएको प्रतिवादीको सम्पत्तिको आय तथा व्यय विवरणको विश्लेषणबाट निर्विवाद रूपमा पुष्टि भएको छ । प्रतिवादी अनिलकुमार आचार्यले अदालतमा बयान गर्दा कन्सलटेन्सी तथा पार्टटाइम काम गरेको उल्लेख गरे तापनि नोकरीबाहेकका अन्य कार्य गर्नका लागि स्वीकृति लिएको कुनै प्रमाण कागज पेस गर्न सकेको अवस्था छैन । वादी पक्षका साक्षीहरूले मौकाको कागजलाई अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरी पुष्टि गरेका छन् । यसरी प्रतिवादीले स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्यगतरूपमा पुष्टि भइरहेकोलाई नजरअन्दाज गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधमा सफाइ दिने गरी भएको फैसला भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ को दफा २०