निर्णय नं. ४३४६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ४३४६ - उत्प्रेषण भाग: ३३ साल: २०४८ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४८/०८/०९ २१०३ निर्णय नं. ४३४६ ने.का.प. २०४८ अङ्क ८ संयुक्तइजलास माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ९९७ आदेश भएको मिति : २०४८।८।९।२ मा रिटनिवेदक : ल.पु.न.पं. वार्ड नं. २१ बस्ने रविन्द्र अमात्यसमेत विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार समेत विषय : उत्प्रेषण (१) निवेदन माग दावीको अभावमा बहस जिकिरलाई मात्र आधार मानी त्यसतर्फ विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) निवेदकको उद्योगलाई टि.सि.एन. मार्फत अरुलाई दिए सरह काठ उपलब्ध गराई राख्ने भनी श्री ५ को सरकारको निर्णय भइरहेको र विपक्षीको लिखितजवाफबाट समेत निवेदकलाई काठ उपलब्ध नगराउने भन्ने निर्णय पनि भएको नदेखिएकोले निवेदकको माग अनुसार रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय १. नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यस प्रकार छ । २. २०४५।८।७ मा साझेदार ऐन, २०२० अन्तर्गत साना उद्योगको रुपमा उद्योग विभागबाट नेपाल काठ चिरान उद्योग दर्ता भयो । मिति ०४५।१।२७ मा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको राज्यमन्त्री स्तरबाट निर्णय भए बमोजिम ०४४।९।१० र ०४३।८।६ मा भएको करारनामा बमोजिम बाँकी अवधिको सम्पूर्ण काम गर्न साविकमा झैं काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । अपेक्षित रुपमा काठ उपलब्ध गराउन ढिलाई भएकोमा उद्योग विभाग समेतको सिफारिशमा टि.सि.एन. बाट धरौटीमा मूल्य बुझाई न्यूनतम मात्रामा काठ उपलब्ध गराई कारखाना चालु राखी आएका हौं । वन तथा भू– (साविक पेज नं. ४३४) संरक्षण मन्त्रालयमा ०४७।८।६ समेतमा कोटा बमोजिम काठ पाउँ भनी निवेदन दिंदा हामीलाई उक्त मन्त्रालयले ०४७।८।६ मा आवश्यक कारवाहीको लागि वन विभागमा पत्र पठाउने काम भयो । वन विभागबाट ०४३।९।८ मा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा पत्र लेखी बोधार्थ हामीलाई दिइयो । सो पत्रमा मन्त्री परिषद्को मिति ०४५।१२।१ को निर्णय अनुसार काठ बिक्री टि.सि.एन.ले मात्र गर्ने भएको, ०४५।११।१७ को निर्णय अनुसार पनि काठ दाउरा टि.सि.एन.ले मात्र बिक्री गर्ने, काठ दिने गरी वन विभागले गरेका सबै सम्झौता, करारनामा तथा शर्त खारेज गरी नेपाल काठ चिरान उद्योगलाई टि.सि.एन.को प्रचलित मूल्यमा हाललाई २५% काठ दिने र उद्देश्य अनुरुप काठ प्रयोग भए नभएको अनुगमन गरी भएकोमा उ.वि.को सिफारिशमा अरु काठ पनि टि.सि.एन.ले दिंदै जाने भन्ने मं.प.आर्थिक समितिको २०४६।१०।१६ मा निर्णय भएको भन्ने मं.प. सचिवालयको मिति २०४६।१०।२९ को पत्र भएकै देखिएको र काठ चिरान उद्योगले दिएको काठ पाइन भन्ने निवेदन त्यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएको भनी आपूर्ति मन्त्रालय पठाउने काम भयो । उपरोक्त बमोजिमको मन्त्रिपरिषद् तथा आर्थिक समितिको निर्णय हामीलाई थाहा जानकारी नदिई अहित र प्रतिकूल हुने गरी गरेकोले बदरभागी छन् । श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने अधिकार अरुलाई छैन । यो अ.बं. ३५ नं. विपरीत छ । तसर्थ वन विभागको २०४७।९।८ को पत्रमा लेखिएको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०४५।१२।१ को, २०४५।११।१७ को र २०४६।१०।१६ को निर्णयहरु तथा त्यसमा आधारित पत्रहरु बदर गरी मिति २०४५।१।२८ क