निर्णय नं. १०२२१ - जालसाजी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२२१ - जालसाजी भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७५/०४/१६ ४४४० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. फैसला मिति : २०७५।४।१६ मुद्दा : जालसाजी ०६८-CR-०३१४ पुनरावेदक / प्रतिवादी : केदार श्रेष्ठको श्रीमती चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.५ बस्ने लक्ष्मी श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : प्रल्हाद श्रेष्ठको छोरा चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.१२ घर भई हाल ऐ.वडा नं.५ बस्ने प्रवेग श्रेष्ठसमेत ०६८-CR-०४७० पुनरावेदक / वादी : चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.१२ घर भई हाल ऐ.वडा नं.५ बस्ने वर्ष १३ को प्रमिस श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला धादिङ, सल्यानटार गा.वि.स., वडा नं.८ बस्ने प्रल्हाद श्रेष्ठसमेत घरको मुख्य व्यक्तिले जरूरी घर व्यवहार चलाउन केही सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने र साथै परित्यक्त परिवार एवं नाबालिगहरूको सम्पत्तिउपरको हक अधिकारसमेत संरक्षण हुन र गर्नुपर्ने अवधारणालाई समानान्तर रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । पारिवारिक मनमुटाव भइरहेको स्थितिमा नाबालिग अंशियारको अंशहकमा नै असर पुग्ने गरी बिक्री भएको सम्पत्तिबाट वादीहरूको हक हितमा प्रयोग भएको अवस्था पुष्टि हुन नसक्दासम्म घर व्यवहार चलाउने नाममा सगोलको अचल सम्पत्ति राजीनामा पारित गरी गरेको हकहस्तान्तरणलाई नाबालिग एवं परित्यक्त परिवारको हकमा न्यायसङ्गत नहुने । (प्रकरण नं.१३) वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : स.अ.बुलेटिन २०६६, मङ्सिर १, पृ.२२ सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री भोजराज अधिकारी चितवन जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडा फैसला न्या. तेजबहादुर के.सी.: पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६८।०२।१६ को फैसलाउपर वादी तथा प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दर्ता भई हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) अन्तर्गत रही इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड विपक्षी पति / पिताले हामी स्वास्नी छोराहरूप्रति कुनै दायित्व निर्वाह नगरी उल्टो कुटपिट गरी खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेकाले गत डेढ वर्षदेखि माइती-मावलीमा बसेका छौं । नाबालिग छोराहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधीउपचारसमेतको खर्च माइती-मावलीबाटै हुँदै आएकोले अंश माग गर्दा अंश दिन्न, भएको केही पनि बिक्री गरिसके, निरअंशियार बनाउँछु भनी अन्यायपूर्ण जवाफ दिनु भएको हो । वादीमध्येकी म सावित्री श्रेष्ठ मिति २०६५।०५।१० मा मालपोत कार्यालय, चितवनमा गई बुझ्दा विपक्षी पति / पिताले हामीहरूलई निरअंशी बनाउने उद्देश्यले जालसाजीपूर्ण तवरबाट हामीहरूसमेतको समानको अंश हक लाग्ने विपक्षी पति / पिताको नाउँमा रहेको जिल्ला चितवन नारायणगढ वडा नं.७ कि.नं.३९० को ०-०-०१।२, ऐ.ऐ. कि.नं.३९२ को ०-०-१ र ऐ.ऐ. कि.नं.१४८७ को ०-१-१८१।४ को तीन कित्ता पूरै जग्गा मिति २०६४।०१।२१ मा र.नं.५०३९ख को राजीनामा लिखतबाट निजको आफ्नै दिदी लक्ष्मी श्रेष्ठलाई बिक्री गर्नुभएको कुरा सोही मितिमा उक्