निर्णय नं. १०२२२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२२२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७५/०६/१६ ५२२४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७५।६।१६ ०७५-WH-००४१ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदक / पक्ष : धादिङ जिल्ला निलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य मोहनबहादुर कार्की विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्र.म.तथा म.प.को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४) राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्न नहुने । प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५) अदालतबाट आदेश जारी भई बन्दीलाई थुनामुक्त गर्नासाथ तत्कालै अदालतको परिसर नजिकबाटै पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राखेको देखिँदा यसलाई अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकहरूउपर प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाउने कार्य गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) रिट निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री लक्ष्मण थपलिया, श्री रामचन्द्र कार्की र श्री खिमानन्द अधिकारी विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः- म निवेदक नेपालको संविधानको धारा १७(१) समेतका आधारमा अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा म निवेदकका बुबा कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्कीको हकमा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । निवेदकका बुबा र उहाँका साथीलाई मिति २०७५।६।५ मा अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट (०७५-WH-००३४) जारी भएपश्चात् उक्त आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्दै सर्वोच्च अदालत हाताबाटै प्रत्यर्थीहरूद्वारा तेस्रो पटक पनि गिरफ्तार गरियो । प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन उहाँहरूको हकमा चौथो निवेदन हो । यसअघि उहाँहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको हिरासतमा राखिएकोमा उहाँहरूको हकमा मिति २०७५।०५।२८ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर भई मिति २०७५।०६।०५ गते सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारको रोहबरमा छोड्नु भनी रिट जारी भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालत हाताबाटै प्रहरी नायब उपरीक्षक (डी.एस.पी.) काजीकुमार आचार्यको कमाण्डमा रहेका प्रहरीद्वारा तत्कालै साँझ ६:३० बजेको समयमा उहाँलाई मिडियाकर्मी र उहाँका कानून व्यवसायीहरूसमेतको बिचबाट पक्राउ गरी परिसरमा लगी बेपत्ता बनाइयो । निवेदकका बुबा र उहाँका साथीलाई सुरूमा मिति २०७५।०४।१० गते विना पुर्जी पक्राउ गरी संगठित अपराध आगो लगाएको मुद्दामा म्याद थप गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा गैरकानूनी थुनामा राखिएको थियो । सोउपर परेको मिति २०७५।०५।१२ को बन्दीप्रत्यक्