निर्णय नं. ८२५६ - पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८२५६ - पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ । भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०६६/०७/१९ ४१२३ निर्णय नं. ८२५६ माघ, २०६६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती पुनरावलोकन नं.२०६५–NF–०२० आदेश मितिः २०६६।७।१९।५ विषयः– पुनरावलोकन गरिपाऊँ । निवेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१७ बस्ने गंगाबहादुर प्रधान विरुद्ध विपक्षी/वादीः ऐ.ऐ.बस्ने यमुनाबहादुर प्रधान मुद्दा– अंश चलन । शुरु निर्णय गर्नेः (सर्वोच्च अदालत) मा.न्या.श्री रामकुमार प्रसाद शाह मा.न्या.श्री पवनकुमार ओझा पुनरावेदन अदालत पाटनः– मा.मु.न्या.श्री हरिजंग सिजापति मा.न्या.श्री रणबहादुर बम काठमाडौँ जिल्ला अदालत– मा.जि.न्या.श्री शारदाप्रसाद घिमिरे § कुनै सम्पत्ति बण्डा लाग्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्दा त्यसको इतिहास केलाउन पर्ने हुन्छ । त्यो सम्पत्तिको आर्जनको स्रोत बारेमा अध्ययन गरेर मात्र न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्ति सगोलको अंशियारको नाममा रहनु नै सो स्वतःबण्डा हुने प्रकृतिको रहेछ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § एउटै लिखतमा लेखिएका ब्यहोराले समान कानूनी महत्त्व राख्दछन् । त्यसमा उल्लिखित कुनै कुरा कार्यान्वयन हुने र कुनै कुरा कानून प्रतिकूल नै रहेको अवस्थामा बाहेक कार्यान्वयन नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) § फिराद खारेज हुनुको अर्थ फिराद दावी अस्वीकृत हुनु हो । एकपटक अदालतबाट अस्वीकृत भइसकेको तथ्य र माग अर्को मुद्दाको जरियाबाट पुनस्र्थापित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) § वृद्धावस्थामा आफूलाई इच्छा लागेको दानपुण्य, धर्मकर्म गर्न तथा औषधोपचार गराउन र राम्रोसँग स्याहार–सुसार प्राप्त गर्न पनि सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी स्वविवेकीय कानूनी अधिकार दिइनु र सोको संरक्षण गरिनु अपरिहार्य छ । यस्तो अधिकारमा अंकुश लगाउनु न्यायोचित नहुने । § कानूनले बन्देज नै लगाएको अवस्थामा बाहेक जेष्ठ नागरिकका कानूनी हकमा अदालतले उदार कानूनी व्याख्याको नीति अवलम्बन गर्नुंपर्ने । § आफुमा अन्तरभूत रहेको साम्पत्तिक हकलाई बृद्धवृद्धा, जेष्ठ नागरिकले हस्तान्तरण गर्न पाउने कुरालाई प्रचलित कानूनले संरक्षण गरिआएकै छ । कानूनले प्रदान गरिआएका जेष्ठ नागरिकका हकहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा बन्देज लगाउनु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा प्रत्यर्थी वादी पक्षकातर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी एवं विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः स्त्री अंश धनको १, ४, ५ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४, ३४(१), ३५(९) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३(ग) अंशबण्डाको १ नं. दान बकसको १ नं. फैसला न्या.प्रकाश वस्तीः सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।१०।११ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिपाऊँ भनी प्रतिवादी गंगाबहादुर प्रधानको निवेदन परी, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) अन्तर्गत निस्सा प्रदान भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– स्व.पिता राधाकृष्णका दुई श्रीमती जेठी स्व.चिनिया प्रधान र कान्छी स्व.कृष्णदेवी हुन् । कान्छी कृष्णदेवीतर्फका सन