निर्णय नं. १०२१९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२१९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७५/१०/०१ ४०७९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७५।१०।१ ०७५-WH-००५० मुद्दा: बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : छवाङ गुरूङको छोरा, जिल्ला मनाङ, खाङसार गा.वि.स. वडा नं.३ को परिवर्तित नेस्याङ गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं.४ गैरीधारा बस्ने हाल कारागार कार्यालय नख्खुमा थुनामा रहेको वर्ष ७५ को पेम्बा गुरूङ विरूद्ध विपक्षी : कारागार कार्यालय नख्खु, ललितपुरसमेत कानून र नियममा जेष्ठ नागरिकको सजाय छुट दिने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा कैदको सजाय छुट दिन सक्ने अधिकारी तत्कालै किटान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ आदेश न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड म निवेदक विरूद्ध नेपाल सरकारले दायर गरेको वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गतको मुद्दामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मिति २०७१।८।१० गते १४ वर्ष ६ महिना कैद र रू.एक लाख जरिवाना हुने ठहर्याई फैसला गरेकोमा उक्त फैसला विरूद्ध म निवेदकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमक्ष पुनरावेदन गर्दा उक्त अदालतबाट सुरू फैसलालाई केही उल्टी गरी मलाई १० वर्ष कैद र रू.पचास हजार जरिवाना हुने ठहर गरी मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भएको थियो । उपर्युक्त फैसलाहरू हुँदा म निवेदकको उमेर क्रमशः ७१ र ७२ वर्ष भइसकेको देखिँदादेखिँदै पनि दुवै तहका न्यायिक निकायहरूबाट जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ अनुसार उमेरको हदको आधारमा हुने कैद छुटको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन नै गरिएन । सुरू फैसला गर्ने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयमा म निवेदकले आफू जेष्ठ नागरिक भएकोले मलाई ठेकिएको कैदको लगतमा सुविधा पाउँ भनी मिति २०७४।९।१४ मा निवेदन दिएकोमा उक्त कार्यालयबाट निवेदन मागबमोजिम यस कार्यालय (अर्धन्यायिक निकाय) भएकोले कैदमा छुट दिने आदेश गर्न मिलेन भनी आदेश भएकोले सो आदेशउपर मुलुकी ऐन, अ.वं.१७ नं. बमोजिम उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा निवेदन गर्दा उक्त अदालतबाट मिति २०७५।१।१३ मा निवेदकको मुद्दा हाल यस अदालतको मातहतमा विचाराधीन नरही तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकलाई १० वर्ष कैद र रू.१०,०००।- जरिवाना गर्ने ठहर्याई मिति २०७२।३।२९ मा फैसला भई सोही फैसलाअनुसार कैदको लगतमा कैद सजाय भोगिरहेको देखिँदा प्रस्तुत विषय अ.बं.१७ नं. को क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको सुविधा प्रस्तुत निवेदनबाट दिन मिलेन भनी आदेश भएको हुँदा विपक्षीहरूको उपर्युक्त कार्य नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हकविपरीत हुनुको साथै प्रचलित कानूनसमेतको विपरीत भएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । म निवेदक ७५ वर्षको वृद्ध भएकोले मलाई विभिन्न रोगहरू लाग्नुको साथै मुख्य रूपमा अवुर्द रोगबाट पीडित भएर जीवन मरणको दोसाँधमा रही उपचार गराइरहेको छु । म निवेदकलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट तोकिएको जरिवाना रकम मैले यसअघि नै दाखिला गरिसकेको छु र