निर्णय नं. १०२३२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०२३२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७५/०७/२० ३२५१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे आदेश मिति : २०७५।७।२० ०७३-WO-००२४ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. २१ मा कारखाना रहेको शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ. का सञ्चालक काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने वर्ष ४५ को रघुनन्दन मारू विरूद्ध प्रत्यर्थी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्ग, काठमाडौंसमेत विधायिका निर्मित कानून एकापसमा बाझिएमा वा एउटै विषयमा फरक फरक प्रावधान भई कुन कानून लागू हुने भन्ने द्विविधाजनक अवस्था सिर्जना भएमा विधायिकाले नै स्पष्ट शब्दमा प्राथमिकताक्रम तोकिदिएको रहेछ भने सोही प्रावधान लागू हुन्छ । यदि नतोकिएको भए पछिल्लो कानून (Latest Intention of legislator) मान्य हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको सर्वस्वीकृत सिद्धान्त रही आएको पाइने । (प्रकरण नं.२) जुनसुकै निर्णय एवं कानूनले आफ्नो उत्पत्ति नभएको समयको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नसक्ने हुँदा अधिकारप्राप्त निकाय एवं अधिकारीबाट कानूनसम्मत रूपमा भएका निर्णयहरू पनि निर्णय मितिभन्दा अगाडिदेखि प्रभावकारी हुन नसक्ने । ग्राहकले आफूले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य एवं परिणाम उपभोगको समयमा नै थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताले उपभोग गरिसकेको वस्तुमाथि पछाडि आएर कुनै प्रकारको थप दायित्व सिर्जना गरी महसुल बढाउनु न्यायोचित र कानूनसम्मत नहुने हुँदा विद्युत्‌ महसुल निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त आयोगबाट निर्धारण भएको विद्युत्‌ महसुलदर अतितप्रभावी ढंगबाट असुलउपर गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम, श्री महेश थापा प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्य, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री शरदप्रसाद कोइराला, श्री दिनमणि पोखरेल, श्री राजन अधिकारी र श्री राजकुमार पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ विद्युत् ऐन, २०४९ विद्युत् नियमावली, २०५० आदेश न्या. केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२) (३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य र आदेश यसप्रकार छ :- निवेदक शिवम्‌ सिमेन्ट लिमिटेड सिमेन्ट उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्य राखी मिति २०६०/०२/१३ मा प्रा.लि. कम्पनीको रूपमा संस्थापित भई मिति २०७२/०४/०८ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई निरन्तर रूपमा सिमेन्टको उत्पादन र बिक्री वितरण गरी आएको छ । सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न विद्युत्‌ शक्ति आवश्यक हुने भएकोले नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रबाट १५ एमभिए (करिब १२ मेगावाट) क्षमताको विद्युत्‌ शक्ति पाउने गरी लोड स्वीकृत भएको छ । विपक्षी प्राधिकरणले आपूर्ति गरी आएको विद्युत्‌बापत निवेदकलाई प्रेषित बिलअनुसारको महसुल तोकिएको समयमा नै भुक्तानी गरी सोमा प्राधिकरणले छुट (Rebate) समेत दिई आएको छ । यसैबिच प्राधिकरणको हेटौंडा वितरण केन्द्रले निवेदकलाई पठाएको छुट रकम बुझाउने बारेको मिति २०७२/०८/१८ को पत्र प्राप्त हुन आयो । उक्त