निर्णय नं. १०२३३ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२३३ - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७४/०३/२१ २८५१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त अदालत स.का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७४।३।२१ ०७२-WO-०३३९ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध निवेदक : बर्दिया जिल्ला, पदनाहा गा.वि.स. वडा नं.८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.५ ज्ञानेश्वर बस्ने कल्पित पराजुलीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत अदालतबाट जारी भएका म्याद एवं आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । म्याद जारी भई तामेल भएपछि कानूनबमोजिम गठित निकाय तथा यसका पदाधिकारीहरूले आदेशको पालना गरी न्याय सम्पादन एवं विवादको सहज निकास निकाल्न अदालतलाई सहयोग पुर्याउनु यिनको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कल्पित पराजुली विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश निम्नानुसार छ:- हामी निवेदकहरू विधिको शासन र राष्ट्रहितप्रति प्रतिबद्ध कानून व्यवसायी हौं । नेपाल राष्ट्रको र सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा १६ वर्षमुनिको समूहमा खेल्न भनी १६ वर्षमाथिका खेलाडी खेल्नु र खेलाइनुले राष्ट्रिय छविमा आँच आएको छ । नेपालका नाममा जितिएको पदक गुमेको मात्र नभई नेपालीहरूले तिरेको करबाट १४,५०० (चौध हजार पाँच सय) अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने कुरा मलेसियामा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय फिफाको समितिले निर्णयसमेत गरिसकेको छ । जसअनुसार एन्फाले रकम दाखिलाको प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेको छ । यसले नेपालीको मान मर्दन भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिर निहुरिएको छ । अतः यस कार्यले निवेदकलगायत आम नागरिकको राष्ट्रप्रतिको आस्था र राष्ट्रिय मर्यादामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोले प्रस्तुत विषयमा यो रिट निवेदन दायर गर्ने हक हामी निवेदकलाई रहे / भएको प्रस्ट छ । संविधानले राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रलाई हानि हुने कार्यहरूलाई दण्डनीय मानेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत संरचना मानिने आफ्नो प्रस्तावनामा नै नेपालको स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । यस्तैगरी संविधानले राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियहित रक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर उल्लिखित कार्यहरूले न त राष्ट्रिय स्वाभिमान न त नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई बचाउँछ बरू राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई छियाछिया पारेको छ । संविधानमा प्रत्येक नागरिक राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानूनको पालना गर्ने उल्लेख छ तर यू १६ अन्तर्गत खेलेका तर उमेर बढी भएका खेलाडीहरू र यस्ता खेलाडीहरूलाई छान्ने एवं सिफारिस गरी खेल्न प्रबन्ध मिलाउने अधिकारीहरू संवैधानिक कर्तव्य विमुख भएको पाइन्छ । उमेर घटाई सम्बन्धित ठाउँमा पेस गर्नका खातिर तयार पारिएका कागज प्रमाणहरू किर्ते जालसाजी गरिएको प्रस्ट हुन्छ । यो कार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ विपरीत छ भने सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र प्रहरी ऐन, २०१२ को विरूद्ध छ । निवेदन जिकिरबमोजिम सम्बन्धित अधिकार