निर्णय नं. १०२३७ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२३७ - परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७५/०४/१३ ५०३७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७५।४।१३ ०७४-WO-०५५६ विषयः परमादेश निवेदक : जिल्ला रूपन्देही बुटवल उप.म.न.पा. वडा नं. ७ दिपनगर बस्ने नित्यानन्द पाण्डे विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वृद्धवृद्धा वर्तमान पुस्ताको लागि बोझ नभई एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति पनि हुने भएकोले यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व वर्तमान पुस्ताको हुने । (प्रकरण नं.५) वृद्धवृद्धाहरू आफ्नो जीवनयापन आफैँले गर्न नसक्ने भएर दया देखाएको नभई उनीहरूले विगतमा देश, समाज एवं वर्तमान पुस्ताका लागि गरेको योगदान र वर्तमान पुस्ताको जीवनयापनमा यिनीहरूको महत्त्वलाई गरिएको सम्मान हो र निजहरू यस्ता सम्मानका हकदार हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री छविलाल घिमिरे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ आदेश न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा : म निवेदक ७९ वर्षीय नेपाली ज्येष्ठ नागरिक हुँ । विभिन्न देशहरूमा आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षासहितको सेवा तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने गरिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकार सम्बन्धमा बनेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षक र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, निजहरूमा रहेको ज्ञान, सिप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी निजहरूप्रति श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने विधायिकी मनसाय देखिन्छ तर ऐन बनेको लामो समय भए तापनि ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित विधायिकी मनसायबमोजिम ऐन कार्यान्वयनको बाटोमा भने निरासाजनक अवस्था रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुईवटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र निजलाई यात्रु भाडादरमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिति २०७० साल असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट वा सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७० जारी गरी लागू गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको संख्याका ज्येष्ठ नागरिकहरूले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । म निवेदकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि राज्यद्वारा प्रत्याभूत ज्येष्ठ नागरिक अधिकारहरूमध्ये सार्वजनिक सवारी साधन तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा छुट सुविधाको लागि माग गर्दा छुट सुविधा पाउन नसकेको मात्र नभई सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालक कर्मचारी एवं सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी एवं प