निर्णय नं. १०२३९ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२३९ - निषेधाज्ञा भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७५/१२/१४ ३५१६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की फैसला मिति : २०७५।१२।१४ ०७३-CI-०६९२ मुद्दाः निषेधाज्ञा पुनरावेदक / निवेदक : दाङ जिल्ला मानपुर गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने पटुको नाति शशीरामको छोरा पिताम्बर के.सी. विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : रूपन्देही जिल्ला बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं.१० स्थित साबिक बुटवल फाइनान्स हाल सिनर्जी फाइनान्स लि. अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा मातहतका अदालतमा सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानूनबमोजिम दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई असर पार्ने कार्य गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री उत्तमबहादुर श्रेष्ठ र श्री विक्रम मिश्र विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल मा. न्यायाधीश श्री रमेशप्रसाद राजभण्डारी पुनरावेदन अदालत बुटवल आदेश न्या. हरिकृष्ण कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः मेरो छोरा दिपककुमार के.सी.ले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जिल्ला दाङ सतवरिया गा.वि.स. वडा नं.३क कि.नं.२६६ ज.वि.०-३-१३ जग्गा धितो राखी विपक्षी साबिक बुटवल फाइनान्स हाल सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडबाट रू.९,५०,०००।- कर्जा लिँदा घर व्यवहार चलाउने म निवेदकलार्इ रोहबरमा साक्षीसमेत नराखी मेरो मन्जुरीसमेत लिएका थिएनन् । विपक्षीले मेरो छोराको धितो सम्पत्ति बिगो असुल गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि नबढार्इ मेरो नामको जग्गा अनाधिकार रूपमा रोक्का राखी मेरो छोराले लिएको ऋणबापतमा मेरो नामको जग्गा लिलाम गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले रोक्का बदर मुद्दा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरेको छु । विपक्षीले मलार्इ पठाएको च.नं.३२९ मिति २०७२।९।१४ को पत्रमा ऋण चुक्ता गर्नका लागि पत्राचार गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी हक र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ९ र ६ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी हकको हनन हुने आशंका रहेकाले मेरो नाममा रहेका जग्गाबाट छोरा दिपककुमार के.सी.ले लिएको ऋण कर्जाको सन्दर्भमा बिगो असुलतर्फ कुनै कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी र मैले उल्लेख गरेको रोक्का बदर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मेरो सम्पत्तिबाट बिगो असुल गर्ने कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने पिताम्बर के.सी.को निवेदनपत्र । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिम विपक्षीको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सोको प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु होला भनी विपक्षीको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा दुवै पक्षलार्इ छलफलमा राखी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिँदा छलफलका लागि मिति २०७२।१०।२१ का दिन तारेख तोकी सो छलफलमा उपस्थित