निर्णय नं. ९१९२ - अबन्डा जग्गा बन्डा गरी पाऊँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१९२ - अबन्डा जग्गा बन्डा गरी पाऊँ भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७१/०३/३१ ४५४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र फैसला मिति : २०७१।३।३१।३ ०६७-CI-००४५ मुद्दा : अबन्डा जग्गा बन्डा गरी पाऊँ । पुनरावेदक/वादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १८ भिमसेनस्थान बस्ने हेमलाल खोसीसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १८ वस्ने खड्गलाल खोसीको हकमा मु.स. गर्ने र आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. बस्ने मेनका खोसी § वादीहरूले प्रतिवादीहरूसमेतउपर दिएको धर्मलोप मुद्दाको फिरादपत्रमा हामीसमेतको हक लाग्ने जग्गाहरू निजी गुठी सञ्चालन गरी आएका थियौं भनी प्रष्ट उल्लेख गरेबाट र केही जग्गा संयुक्त दर्ता गरी सट्टापट्टासमेत गरेबाट गुठी जग्गाको बारेमा वादीहरूलाई मौकैदेखि यावत कुराको जानकारी रहेको देखिने । § अदालतले प्रष्ट विषयमा मात्र निर्णय गर्ने हो । वादीहरूलाई एकैपटक अबन्डा जग्गा बन्डा गरी माग्नलाई वा गुठी जग्गामा पनि निजहरूलाई गुठियार कायम गरी माग्नलाई के बाधा थियो सो तथ्य वादीहरूलाई पूर्व मुद्दाहरू चल्दा वा दर्ता दा.खा. सट्टापट्टा गर्दा थाहा नभै यो मुद्दा दायर गर्ने बेलामा मात्र कसरी थाहा हुन आयो प्रतिवादीहरूबाट गम्भीर जालझेल भयो वा अरू कुनै कारण रह्यो यसको चित्तबुझ्दो कारण वादीहरूबाट आउन सकेको नदेखिने । § एकै पटक दावी लिई सबै कुरामा निर्णय लिन सक्ने स्थिति रहँदारहँदै सो नगरी पटकपटक एउटै विषयमा नालिस गर्दा र अदालतले समय श्रम लगाउँदा न्यायग्राहीप्रति अन्याय हुन जाने हुँदा यस्तो कामकारवाही मुलुकी ऐन, अ.बं. ७३ र ८५ नं को सर्वथा प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं. ४) § २०२५ सालमा लिखत खडा गरी छुट्टिभिन्न भएको कुरामा मुख मिलेको र त्यसपछि पटकपटक अबन्डा रैकर र गुठी जग्गामा मुद्दा परी हारजीत भएको र कतिपय जग्गा संयुक्त दर्तासमेत भएको अवस्थामा पुनः तायदाती फाँटवारी लिई फिरादीहरूको २ भाग छुट्याई पाउँ भन्ने वादीदावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ५) § अदालतले कानून र अन्य निकायको क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । मालपोत कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्रको प्रस्तुत विवादमा सीधै प्रस्तुत नालिसबाट विवादको छिनोफानो गर्दा उक्त कार्यालयको अधिकारक्षेत्र शून्यमा परिणत हुने । (प्रकरण नं. ८) पुनरावेदक/वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय रक्षबहादुर क्षेत्री तथा हेमकुमार श्रेष्ठ प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने तथा विद्वान् अधिवक्ता महानिधि सेढाई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री रमेश पोखरेल पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री हरिप्रसाद घिमिरे मा.न्या.श्री जनार्दनबहादुर खड्का फैसला न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ : विपक्षी मेनका खोसी (भाउजु) तथा खड्गलाल खोसी (दाजु) ले हाम्रोसमेत अंश हक लाग्ने जग्गाहरू बकसपत्रभित्रको जग्गा हो भनी आफ्नो नाउँको पोता दर्ता स्रेस्ताको जग्गाहरू छोडपत्र गरी दिने गरी भएको कार्य अन्यायपूर्ण छ । मालपोत कार्यालय, काठमाडौं तथा मालपोत कार्यालय, ललितपुरमा कारवाही भै रहेका सम्पूर