निर्णय नं. १०२५१ - लिखत दर्ता दाखिल खारेज बदर दर्ता हक कायम
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२५१ - लिखत दर्ता दाखिल खारेज बदर दर्ता हक कायम भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७५/०४/१६ ८०२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. फैसला मिति : २०७५।४।१६ मुद्दा:- लिखत दर्ता दाखिल खारेज बदर दर्ता हक कायम ०६८-CI-०३३० पुनरावेदक / प्रतिवादी : केदार श्रेष्ठको पत्नी चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.५ बस्ने लक्ष्मी श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : प्रल्हाद श्रेष्ठको छोरा चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.१२ घर भई हाल ऐ.वडा नं. ५ बस्ने प्रवेग श्रेष्ठसमेत ०६८-CI-०४८१ पुनरावेदक / वादी : चितवन जिल्ला, भरतपुर नगरपालिका, वडा नं.१२ घर भई हाल ऐ.वडा नं.५ बस्ने वर्ष १३ को प्रमिस श्रेष्ठसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला धादिङ, सल्यानटार गा.वि.स., वडा नं.८ बस्ने प्रल्हाद श्रेष्ठसमेत घरको मूली भएको व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन आफ्नो पालामा आर्जित सम्पत्तिमा आफूखुस गर्न पाउने भएपनि घर र घर परिवारको हितभन्दा बाहिर गएर गरिने आफूखुसीको बिक्री व्यवहारलाई मान्यता दिन नमिल्ने । पारिवारिक मनमुटाव भइरहेको स्थितिमा आफ्नै लागि पनि जरूरी अवस्थामा घरमूलीले केही सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । घर परिवारमा प्रस्तुत मुद्दाको जस्तो नाबालिगसमेत रहेको अवस्था भए सम्पत्तिमा उनीहरूको अंश र हक हित पूर्णतः शून्य नै हुने गरी आफ्नै स्वार्थमा मात्र सिमित रहने घर व्यवहार चलाउन भनी बिक्री गर्न छुट हुँदैन । बिक्री भएको सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम वादी नाबालिगहरूको हक हितमा प्रयोग भए नभए पनि वादी अंशियारहरूको अंशहक शून्य नहुने गरी घर व्यवहार चलाउन घरको मुख्य व्यक्तिले एकातर्फ कानूनले अधिकार प्रदान गरेबमोजिम केही सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने हुन्छ भने त्यसको साथसाथै बिक्री भएको सम्पत्तिमध्येबाट पनि नाबालिगहरूको अंश हक र हितसमेत समानुपातिक रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५) वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : स.अ.बुलेटिन, २०६६, मार्ग-१, पृ.२२ सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री भोजराज अधिकारी चितवन जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडा फैसला न्या. तेजबहादुर के.सी.: पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६८।०२।१६ मा भएको फैसलाउपर वादीहरू तथा प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दर्ता भई हाल न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) अन्तर्गत रही नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः तथ्य खण्ड विपक्षी पति / पिताले हामी स्वास्नी छोराहरूप्रतिको दायित्व निर्वाह नगरी उल्टो कुटपिट गरी खान लाउन नदिई घरबाट निकालासमेत गर्नुभएको हो । अंश माग गर्दा अंश पनि दिन्न, भएको केही सम्पत्ति पनि बिक्री गरिसकेँ, निरअंशियार बनाउँछु भनी अन्यायपूर्ण जवाफ दिनुभएको हो । फिरादीमध्येकी म सावित्री श्रेष्ठ मिति २०६५।०५।१० मा मालपोत कार्यालय, चितवनमा गई बुझ्दा विपक्षी पति / पिताले हामीहरूलाई निरअंशी बनाउने उद्देश्यले जालसाजीपू