निर्णय नं. १०२५३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२५३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७६/०२/०५ ६२५३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश मिति : २०७६।२।५ ०७५-WH-०१७३ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : गुल्मी जिल्ला मदाने गाउँपालिका वडा नं. ७ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीमा थुनामा रहेका खिमबहादुर खड्काको हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.प. वडा नं. ५ बस्ने महेन्द्र खड्का विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कुनै पनि नागरिकलाई पटकपटक बन्दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दाखिला भएपछि पनि निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री चिरञ्जीवी ढकाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान आदेश न्या. हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको आएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:- मेरो भाइ खिमबहादुर खड्का आफ्नी बिरामी श्रीमतीको स्वास्थ्य उपचारको लागि बिरामी लिई घरबाट सदरमुकाम तम्घास भएकोमा मिति २०७५।११।१९ गतेका दिन तम्घासबाट दिउँसो १:०० बजेको समयमा विपक्षी प्रहरी कार्यालयबाट खटी आएका प्रहरीहरूले बिना कारण बिना पुर्जी पक्राउ गरी प्रहरी कार्यालयमा हिरासतमा राखियो । विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०७५।१२।१५ मा रू.१५,०००।– धरौटी माग गरिएकोमा उक्त धरौटी रकम दाखिला गरेपछि पुन: पक्राउ गरियो । त्यसपछि मिति २०७६।१।११ मा रू.१०,०००।– धरौटी माग गरिएकोमा उक्त धरौटी रकम दाखिला गरेपछि पुन: पक्राउ गरी निरन्तर रूपमा गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ । उहाँलाई के कुन कसुरमा किन पटकपटक पक्राउ गरिएको हो, के कति कारणले गैरकानूनी रूपमा बन्दी बनाइएको हो ? सो कुराको जानकारी विपक्षीहरूका तर्फबाट दिइएको छैन । वहाँलाई कानूनविपरीत थुनामा राखी शारीरिक र मानसिक यातना दिएको आशंका छ । निवेदकलाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थक भई फरक विचार र आस्था राखेको आरोपमा विपक्षी मन्त्रालयको ठाडो आदेश र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको निर्देशनमा प्रवृत्त भावना लिई बदनियतपूर्वक मिति २०७५।११।१९ देखि नै पटकपटक पक्राउ गरी झुट्टा मुद्दा लगाई आजका मितिसम्म पनि निरन्तर गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ । निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), १८(१), २०(१), (२), (३), (८) र धारा २२ समेतका मौलिक हकको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गरी थुनामा राखिएकाले यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनसहित सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । बन्दी खिमबहादुर खड्कालाई तुरून्त अदालतसमक्ष उपस्थित गराई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, ३७(१) र नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको खिमबहादुर खड्काको हकमा महेन्द्र खड्काको यस अदालतमा दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हु