निर्णय नं. ८३२४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३२४ - उत्प्रेषण भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६६/११/१३ ३९६६ निर्णय नं. ८३२४ असार, २०६७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला रि.पू.इ.नं. ः ०६४–WF–००१६ आदेश मितिः २०६६।११।१३।५ बिषय ः उत्प्रेषण । निवेदक ललितपुर उप–महानगरपालिका वडा नं.२ बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौँ समेत सरकारले आफूद्वारा नियन्त्रित संस्था सञ्चालन वा त्यसले गर्ने कार्य निजी क्षेत्रलाई कति दिने, कसरी दिने वा के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको नीतिगत विषय हुँदा अदालतले निर्देशित गर्न नसक्ने भएकाले सुलभ र गुणस्तरयुक्त पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि नेपाल आयल निगम बाधक रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) उपभोक्ता अधिकारको विषयमा विभिन्न कानूनी प्रबन्ध गरिएको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुनै पर्दछ । कानून बनाउने तर लागू गर्नेतर्फ अपेक्षित क्रियाशीलता नदेखाउने हो भने कानून प्रतिको सम्मानभावमा क्रमशः गिरावट आउन सक्ने । (प्रकरण नं. ६) के कस्ता उद्योग, व्यापार वा सेवामा राज्यले आफ्नो भूमिका आवश्यक देख्दछ भन्ने कुरा राज्यले अवलम्वन गरेको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक नीति र राज्यको क्षमताका साथै निजी क्षेत्रको क्षमता र विश्वसनीयता समेतमा निर्भर रहने । (प्रकरण नं. ७) आयल निगमको खारेजी गरी त्यसले गर्दै आएको कार्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिँदैमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज र सुलभ आपूर्ति भै उपभोक्ताको हित संरक्षण हुने कुराको प्रत्याभूति न्यायिक निर्णयबाट हुन नसक्ने । राज्य आफैंले जिम्मा लिँदा र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा पनि राज्यको भूमिका अपरिहार्य हुने प्रकृतिको कार्यमा न्यायिक हस्तक्षेप गरी राज्यलाई भूमिकाविहीन तुल्याउन नसकिने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली र रुद्र शर्मा विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र महतो अवलम्बित नजीरः २०५७ सालको रिट नं. ३१३६ सम्बद्ध कानूनः उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३४(१) आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत दायर भै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) अनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः विपक्षीहरूले बिना कुनै आधार कारण मिति २०६२।५।२ को मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्यमा प्रतिलीटर रु.५।– ले बृद्धि गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र ए.टी.एफ.मा प्रतिलीटर क्रमशः रु.६७, रु.४६, रु.३९ र रु.५३ मूल्य कायम भएको कुरा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रकाशित समाचारअनुसार मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने प्रमुख कारणहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा बृद्धि भइरहेको, सोअनुरूप नेपालमा मूल्य समायोजन नभएको र यसबाट नेपाल आयल निगमले परल मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नु परिरहेकाले निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत जुटाउन कठिन भएको आदि उल्लेख गरिएको छ । यस अघि २०६१ पौष २६ गत