निर्णय नं. ८३२५ - कर्तव्य ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३२५ - कर्तव्य ज्यान भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६६/१२/२६ २३७२ निर्णय नं. ८३२५ असार, २०६७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती फौ.पु.इ.नं. ०६५–CF–०००६ आदेश मितिः २०६६।१२।२६।५ मुद्दा ः कर्तव्य ज्यान । पुनरावेदक÷वादीः रामलाल उरावको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी÷प्रतिवादीः जिल्ला सिरहा, आशोपुर वल्कवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने शिवकुमार यादव समेत शुरु फैसला गर्ने ः मा.जि.न्या.श्री दीपकराज कार्की पुनरावेदन फैसला गर्ने ः मा.न्या.श्री दिपककुमार जोशी मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की फैसलामा भएका त्रुटिहरू सच्याउने प्रक्रिया कानूनले निर्धारण गरेको हुन्छ । फैसलामा चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरी बसेको मुद्दाका पक्षका हकमा कानूनद्वारा निश्चित गरिएको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट अदालत आफैं सक्रिय भई तल्लो अदालतको फैसला उल्टाई न्याय निरुपण गर्दा त्यसले न्यायमा निश्चित मापदण्ड खलबलिई न्यायिक अराजकताको स्थिति समेत सिर्जना हुन सक्ने कुरामा पनि विचार पु¥याइनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४) समान अवस्थामा रहेका पक्षहरूमध्ये कसैको हकमा सजायबाट छुट्कारा पाउने अवस्थामा अन्यलाई सजाय हुने अवस्था नबनोस् भन्ने नै हो । तर, त्यसका लागि समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये कुनै एकको उजूरी वा पुनरावेदन पर्नुपर्ने पूर्वशर्त कानूनले निश्चित गरेको र सोही उजूरी वा पुनरावेदनको रोहमा मात्र निजहरूको हकमा न्याय निरुपण गरिने कानूनको स्पष्ट आशय रहेको अवस्थामा वादी पक्षको पुनरावेदनबाट प्रतिवादीहरूको हकमा न्याय निरुपण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) कानूनमा उल्लेखै नभएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाई सम्वोधन गर्न वा एक पक्षको मागबाट सो मागको ठीक उल्टो हुने गरी अर्को पक्षलाई उपचार दिन विद्यमान न्यायप्रणालीले अनुमति नदिने । (प्रकरण नं. ६) तह–तह न्याय निरुपण हुँदै आएको कुनै एक मुद्दामा अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतबाट न्याय निरुपण गरिँदा विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रयोजनहीन बनाउने, त्यसको दायरा अत्यन्त फराकिलो पार्ने वा त्यसमा संकुचन ल्याउने गरी व्याख्या गर्न नसकिने । रिट अधिकारक्षेत्रबाट हेरे जस्तो गरी पूर्ण न्याय भन्दै पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको न्यायिक परिपाटी र न्यायको निश्चित मान्यतालाई खल्बल्याउन मिल्दैन । एउटा निश्चित कानूनी संरचनाले दिएको वा दिन खोजेको विषयभन्दा फरक अर्थ र सन्दर्भमा सो कानून प्रयोग गर्नु न्यायपालिकाको उद्देश्य र कर्तव्य नहुने । (प्रकरण नं. ७) पुनरावेदक वादी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद सिवाकोटी प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरःनेकाप २०५१, अङ्क ३, नि.नं. ४८७४, पृष्ठ १३८ सम्बद्ध कानूनः मुलुकी ऐन अ.वं. २०५ नं. फैसला न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसार यस अदालतमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परी संयुक्त इजलासको आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ः जिल्ला सिरहा आसोपुर वलकवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने शिवकुमार यादव समेतका ६ जना व्यक्तिहरूले मिति २०६०।२।२० गते राति अं. १२ बजेको समयमा बगैँचामा प्रवेश गरी क