निर्णय नं. ८३२६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३२६ - उत्प्रेषण परमादेश समेत भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६६/०९/०९ २०७६ निर्णय नं. ८३२६ असार, २०६७ सर्वाेच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रि.वि.इ.नं. २०६५–WS–००२० आदेश मितिः २०६६।९।९।५ विषय ः– उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः व्रोडकाष्टिङ एशोसिएशन अफ नेपालको तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐ.को महासचिव र रेन्वो एफ. एम. (प्रा.) लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त प्रवन्ध–निर्देशक तथा आप्mनो हकमा समेत काठमाडौ जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ वस्ने बिष्णुहरि ढकाल विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत विद्यायिकाले नै सरकारले नियम बनाई नियमन गर्न पाउने गरी छाडेको शुल्क वा दस्तूरसम्बन्धी नीतिगत बिषयमा यो यसलाई यो यति दरमा शुल्क वा दस्तूर लिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनी निर्देश गर्न वा औंल्याउन न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.१२) मुनाफा आर्जन गर्ने प्रसारण संस्थाको मुख्य उद्देश्य नै नाफा आर्जन गर्नेे हुँदा आपूmले प्रसारण र वितरण गरेको नाफामूलक कार्यक्रमबाट आर्जन भएको कूल बार्षिक आम्दानीको केही निश्चित हिस्सा शुल्क वा दस्तूरका रुपमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुरा अपेक्षित नै हुने । जुन प्रसारण संस्था नाफाको उद्देश्य नराखी सामाजिक सेवाभाब र सहकारितामा आधारित भई खडा भएका हुन्छन्, स्थानीय स्तरमा सानो क्षमतामा सञ्चालित भएका हुन्छन् तिनले प्रसारण गर्ने कार्यक्रमहरूवाट सामाजिक हित प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिनु अस्वाभाबिक नहुने । (प्रकरण नं.१३) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० ले नै प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापत तोकिएबमोजिम शुल्क वा दस्तूर लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको तर त्यस्तो शुल्क वा दस्तूर तोक्ने कुरामा सरकारउपर कुनै शर्तवन्देज वा नियन्त्रण नराखेको अवस्थामा कार्यक्रमको प्रसारण र वितरण गरेबापत के कति शुल्क वा दस्तूर तोक्ने वा के कस्ता प्रसारण संस्थालाई बढी शुल्क लिने र के कुन प्रकृतिका संस्थालाई त्यस्तो दस्तूर वा शुल्क छूट दिने वा शुल्क दस्तूर नै नलिने भन्ने विषयहरू नियम बनाउने अख्तियार भएको नेपाल सरकारको जिम्मामा छाडेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत र श्री सुदीप पौडेल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४९, नि.नं. ४५९७, पृष्ठ ७१० नेकाप २०५९, नि.नं. ७१५२, पृष्ठ ७४१ नेकाप २०६१, पृष्ठ ९४९ सम्बद्ध कानूनः राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १०, २१ राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ र १६ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७(१)(ङ) कारागार नियमावली (दशौँ संशोधन), २०२० को नियम २९(१)(क) आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको तेस्रो संशोधन, २०६५ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषणा गरी परमादेशलगायतको अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(१), (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– निवेदकमध्येको व्रोडकाष्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल, नेपालभरका ५२ वटा स्वतन्त्र (गैरसरकारी) रेडियोहरूको सा