निर्णय नं. ८३२७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३२७ - उत्प्रेषण भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६६/०९/१६ ४२०५ निर्णय नं. ८३२७ असार, २०६७ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६५ सालको WS – ००२५ आदेश मितिः २०६६।९।१६।५ विषयः– उत्प्रेषण । निवेदकः काठमाडौं जिल्ला थानकोट गा.वि.स.वडा नं.१ थानकोट पानीघाट बस्ने कृष्ण मानन्धर विरूद्ध विपक्षीः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत करार एगदष्अि ीबध मयmबष्ल भित्र पर्देैन । करार एचष्खबतभ ीबध मयmबष्ल भित्र पर्ने विषय हो । करार दुइ पक्षले वरावरीको हैसियतले सम्पन्न हुन्छ । राज्यले नागरिकसँग करार गर्दा पनि क्यखभचभष्नल ब्गतजयचष्तथ को हैसियतले भ्हभअगतष्खभ एयधभच अन्तर्गत नभई क्तबतगतबचथ एयधभच अन्तर्गत भ्त्रगब िँययतष्लन को आधारमा करार गर्दछ । करार उल्लंघनको च्झभमथ कैद हुंदैन । करार उल्लंघनको च्झभमथ करारका पक्षहरूले मञ्जूर गरेअनुरूप च्भकतष्तगतष्यल वा ऋयmउभलकबतष्यल हो । करार कानून पूरा नगर्दा कैद सजाय नहुने । (प्रकरण नं.८) वैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूलीसम्बन्धी ऐन, २०५८ को दफा २५(२)(ग) को व्यवस्था करार उल्लंघन गरेबापत करार ऐन अन्तर्गत सजाय हुने व्यवस्था नभई सक्षम अदालतको फैसलाअनुसार भराउन वा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेबापत सजाय हुने कानूनी व्यवस्था भएको हुंदा उक्त ऐनको दफा २५(२)(ग) क्ष्ऋऋएच् को धारा ११ सँग बाझिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणको भुक्तानी सम्बन्धमा बैङ्किङ पद्धति ९द्यबलपष्लन कथकतझ० अनुसार ऋण असूल गर्ने प्रक्रियाको रुपमा रहेको उक्त ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) को देहाय खण्ड (ग) को व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको नदेखिने । (प्रकरण नं.११) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री विजयराज शाक्य र रामजी विष्ट विपक्षी तर्फवाटिः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रेमप्रसाद पाण्डे र हरिकुमार नेपाल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५(२)(ग) आदेश न्या.बलराम के.सी.ः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) र (२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ ः– निवेदकले ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणको फैसलाउपर संविधानको धारा १०७ (२) बमोजिम आजै निवेदन दायर गरेको हुँदा तथ्य कुरा सो निवेदनबाटै अवगत हुने नै छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) अनुसार “कुनै व्यक्ति विशेष ऋणी वा जमानत दिने व्यक्ति भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिम थुनामा राख्ने” को पूरै वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) बमोजिमको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण (म्भउचष्खभ या एभचकयलब िष्दिभचतथ) हुने गरी ऐनको उक्त खण्ड (ग) को व्यवस्था संविधानको धारा १ बमोजिम बाझिएकोले ऐनको दफा २५(२) को खण्ड (ग) ग्तिचब खष्चभक गरी प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन गरेको छु । निवेदकले का.म.न.पा. वडा नं. १४ कलंकी सुनारगाउँ स्थित तारकेश्वर आवासीय मा.वि. (हालको रिचमण्ड एकेडमी) को प्रिन्सिपलको हैसियतले व्यवस्थापन समितिको निर्णयबमोजिम का.म.न.पा वडा नं. ११ त्रिपुरेश्वर स्थित पिपल्स फाइनान्स लि.सँग २०५४।१।१० र २०५४।४।३ मा अलग अलग