निर्णय नं. ८३२९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३२९ - उत्प्रेषण भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६६/१२/२६ १००२५ निर्णय नं. ८३२९ असार, २०६७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती रि.पु.इ.नं. ः ०६६–WF–००११ आदेश मितिः २०६६।१२।२६।५ बिषय ः उत्प्रेषण । निवेदकः जिल्ला धनुषा बल्हाकठाल गा.बि.स.वडा नं. ६ बस्ने बाजुरा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशबाट गैरकानूनी रुपमा पदमुक्त गरिएका गणेश पञ्जियार विरुद्ध विपक्षीः न्याय परिषद, न्याय परिषद्को सचिवालय समेत न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार मुख्य रुपमा देहायको प्रयोजनका लागि अपरिहार्य मानिन्छ ः य नागरिकको हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको रक्षा एवं त्यसको उपभोगको सुनिश्चितताका लागि, य कानूनी राज्य वा विधिको शासनको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा सार्थक तुल्याउनका लागि, य सीमित सरकारको अवधारणालाई क्रियान्वित गर्नका लागि, य शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको प्रभावकारी प्रयोग र पालनाका लागि, य सरकारको काम कारवाहीहरू तथा निर्णयहरूलाई वैधानिक दायराभित्र सीमित गर्नका लागि, य न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमता सुनिश्चित गर्नका लागि, य राज्यको कार्यकारी निकायको स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश कार्यमा नियन्त्रण गर्नका लागि, य संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरी संविधानको संरक्षण गर्नका लागि । (प्रकरण नं.५) न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी संविधानले निर्धारण गरेका सीमा रेखाहरू संविधानले अंगीकार गरेका आधारभूत सिद्धान्त, मूल्य तथा मान्यताहरूसँग मेल नखाने भएमा वा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् गर्ने खालका काम कारवाही वा निर्णयहरू समेत न्यायिक पुनरावलोकनको दायरा बाहिर राख्ने संवैधानिक व्यवस्था आफैंमा पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुनसक्ने । (प्रकरण नं.७) कुनै व्यक्तिको पेशा, रोजगारी तथा मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त अन्य हक अधिकारसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित विषयमा भएका निर्णयहरूलाई न्यायिक आत्मसंयमको सिद्धान्तको नाममा न्यायिक पुनरावलोकनको दायराबाट हटाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) कुनै पनि संवैधानिक निकायमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बहुमत वा अल्पमत संलग्नता भएको भन्ने आधारमा यस्ता संवैधानिक निकायहरूले गरेका निर्णय तथा काम कारबाहीको न्यायिक पुनरावलोकनबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.९) संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने वा पूर्व शर्त थप्ने वा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगलाई कठिन तथा बोझिलो बनाउने किसिमबाट उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोगको विषयमा बनाइएको ऐनको व्यवस्थाको व्याख्या गरिन नहुने । सचेत गराउन सक्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकारले स्वाभाविक रुपमा विषयवस्तुको गम्भीरता र तथ्यगत विश्लेषणलाई विचार पु¥याउने अनुमति दिन्छ । यदि त्यसबाट सचेत नगराइकनै पदमुक्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा निर्णय गर्ने अधिकारी वा निकाय पुगेमा त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकतर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, श्री कमलनारायण दास र श्री बद्रीबहादुर कार्की एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री शम्भु थापा, श्री बालकृष्ण नेउपाने, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी श्री कोपिलप्रसाद अधिकारी र श्री गणेश पञ्जियार विपक्षीतर्फबाटः उपन्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण भटृराई अवलम