निर्णय नं. ८३३१ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३३१ - भ्रष्टाचार भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६६/१०/११ २२२० निर्णय नं. ८३३१ असार, २०६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला संवत् २०५९ सालको स.फौ.पु.नं.३२१२, ३२२५ फैसला मितिः २०६६।१०।११।२ मुद्दा ः भ्रष्टाचार । पुनरावेदक प्रतिवादीः सर्लाही जिल्ला, मलंगवा न.पा.घर भै हाल जिल्ला पर्सा, वीरगंज न.पा. वडा नं.९ बस्ने सुरेन्द्रलाल राजभण्डारी बिरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः सोमनारायण प्रधानको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार सिन्धुली जिल्ला, तोश्रामखोला गा.वि.स.वडा नं.७ घर भै हाल का.जि.का.म. न.पा.वडा नं.३५ डेरा गरी बस्ने बालकृष्ण अधिकारी विरुद्ध प्रत्यर्थी वादीः सोमनारायण प्रधानको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार शुरु फैसला गर्नेः मा.जि.न्या. श्री माधवराज थापा मा.जि.न्या.श्री केशवप्रसाद मैनाली आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर जमानत दिने व्यक्तिको सीमा स्वीकृती नगराई एउटै व्यक्तिको जमानीमा ठूलो रकमको प्रतीतपत्र खोल्दा बैकलाई हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ र प्रतीतपत्र खोल्ने व्यक्तिहरूले गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने सामान्य अनुमान गर्न नसक्ने परिस्थिति थियो भन्ने नदेखिँदा प्रतीतपत्र खोल्ने सम्बन्धमा गरेका काम कारवाहीहरू असल नियतबाट भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) कुनै व्यक्तिउपर कुनै कसूरमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न अन्तिम अवस्थासम्म प्रयासरत हुनु वादीको जिम्मेवारी हुन जाने । आफूले लिएको दावी प्रमाणित गर्न थप सबूद प्रमाण संकलन गर्न क्रियाशील हुनुको सट्टा दावी नपुग्ने निर्णयउपर एकतह पुनरावेदन गर्नेसम्मको पनि तत्परता नदेखाई उदासिन रहने सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्था नहुँदा निजलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१६) पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री गणेशराज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री इन्द्र खरेल, श्री शम्भु थापा, श्री नरेन्द्र पाठक, श्री हरि उप्रेती र श्री रामेश्वरप्रसाद घिमिरे प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू श्री ज्ञानप्रसाद भूसाल, श्री भोलानाथ ढुंगाना, श्री सुदिप पौडेल र पूर्णमान शाक्य अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१९ को दफा १६क र २९ फैसला न्या.मोहनप्रकाश सिटौलाः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)(ग) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ ः– काठमाडौं गणबहाल बस्ने रामकुमार अग्रवाल (भद्रपुरिया)ले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा करिव २० करोड ठगी गरेको छ । हालसालैको आइटम मगाउन वाणिज्य बैंक विशालबजारबाट २ वटा एल.सी.खोलेको थियो तर नेपालमा उक्त सामान आएन र आउने मिति अगावै बेपत्ता भयो । रामकुमार सन्देहास्पद व्यापारी भएकाले बैंकले एल.सी.खोल्न आनाकानी गरेको थियो । महाप्रवन्धक गुरुप्रसाद न्यौपानेको विशेष आदेशमा एल.सी.खोलियो रामकुमार बैंकलाई फर्जि कागज देखाई ठग्न सफल भएको हुन सक्छ । यसअघि पनि विदेशबाट सामान झिकाउन एल.सी.खोली भारतमा बिक्री गर्ने व्यवस्थामा निपूर्ण भएकाले यसपाली पनि त्यसै गरेको हुनसक्छ । सामान्य लेखपढ गरेका अग्रवालको अवस्था दयनीय थियो । १५ वर्षको अवधिमा आपूmलाई ठूलो व्यापारीको समकक्