निर्णय नं. ८३३२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८३३२ - परमादेश भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६६/११/०५ ३९६५ निर्णय नं. ८३३२ असार, २०६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती संवत् २०६६ सालको रिट नं. WO–०१९५ आदेश मितिः २०६६।११।५।४ विषयः– परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ विष्णु मार्गमा अवस्थित जेष्ठ नागरिक समाज, केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत सोही कार्यालयका अध्यक्ष मानबहादुर कार्की समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत जेष्ठ नागरिकको समूह वा वर्ग राज्यको वा समाजको एउटा अवधिको जीवन्त इतिहास र मानवीय प्रतिवम्ब नै भएको हुँदा यस्तो वर्गप्रति सम्बन्धित राज्यले निर्वाह गर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट उक्त राज्यको प्रजातान्त्रिक छवि एवं मानवाधिकारको सम्मान गर्ने चरित्रलाई नै पृष्ठपोषण गरेको देखिने । (प्रकरण नं. २) जेष्ठ नागरिकहरूलाई पनि अन्य नागरिक सरह सम्पूर्ण मानवाधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गरी मर्यादित, भेदभावरहित र सुरक्षित जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हुन आउने । (प्रकरण नं. ३) नेपाल सरकारको आयस्रोत र खर्चका क्षेत्रहरू तथा समग्र आर्थिक सीमाको सन्दर्भबाट क्रमशः औचित्य र अवाश्यकता हेरी जेष्ठ नागरिकहरूलाई दिइँदै आएको मासिक भत्तामा बृद्धि समेत हुँदै आएको भन्ने देखिँदा यस अदालतले त्यस्तो विषयमा यो वा त्यो हदसम्मको भत्ता दिनु भनी बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्री गुरुप्रसाद वराल, श्री रामजी विष्ट, श्री शान्तिदेवी खनाल, श्री राजिव वास्तोला, श्री रवि खनाल र श्री शुभनराज आचार्य विपक्षी तर्फबाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण भटृराई अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६६ को धारा ३५ जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १३ र १५ आदेश न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः— निवेदक संस्था आ.वं. २०६४।०६५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भएको र समाजकल्याण परिषदसँग आवद्ध भएको जेष्ठ नागरिकको हक हितको लागि स्थापित भई कार्यरत संस्था हो । जेष्ठ नागरिकको हकहित तथा सुविधाको प्रवद्र्धन एवं संरक्षणको लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय समेतमा मिति २०६६।१।१२ मा १२ सूत्रीय माग पेश गरेकोमा हालसम्म त्यसको सुनुवाई भएको छैन । तसर्थ, हाम्रो माग तथा पीरमर्काहरू सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्न अन्य कुनै प्रभावकारी उपचारको मार्ग नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका हौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनासहितका प्रावधानहरूमा मुलुकभरका बालवालिका, महिला, बृद्धबृद्धा, अशक्त, अपाङ्ग, आर्थिक र सामाजिक रुपले पिछडिएको वर्ग वा समुदायको हितको लागि विशेष व्यवस्था गरी सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने हक समेत प्रदान गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेकाप २०६३, नि.नं. ७६४३ मा प्रतिपादित आदेशबमोजिम जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ समेत लागू भएको छ । सो ऐनको दफा १३ बमोजिम गठन हुनुपर्ने विभिन्न तहका समितिहरू हालसम्म गठन नगरिएको, साथै जेष्ठ नागरिक आयोग समेत गठन भएको छैन । संविधान र कानूनको व्यवस्था र भावनाबमोजिम जे