निर्णय नं. ८३३४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८३३४ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । भाग: ५२ साल: २०६७ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०६६/०४/३२ ३५५३ निर्णय नं. ८३३४ असार, २०६७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्याofधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्याofधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय संवत् २०६४ सालको रिट नं. – ०८५९ विषय ः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश । निवेदकः भारत नयाँ दिल्लीस्थित जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेडको प्रतिनिधि भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ चारबुर्जा मार्ग, कमलपोखरी, काठमाडौ बस्ने वर्ष ६५ को अशोककुमार विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालय समेत ड्ड नेपाल सरकारले EIO को प्रस्ताव आह्वान गरेको Respones मा सहभागी हुन आउने जुनसुकै कम्पनी विरुद्ध राज्यको तर्फबाट स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण व्यवहार हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि Invester लाई आफ्नो मर्का फुकाउने Forum विहीन अवस्थामा राख्न नहुने । (प्रकरण नं.७) ड्ड कानूनले रोक नलाएको अवस्थामा सरकारले Private sector वा सरकारी स्वामित्व वा दुई वर्गका व्यक्तिहरूसँग सम्झौता गर्न सक्दछ । नेपाल राज्यका statutory power अन्तर्गत सरकारद्वारा यसरी हुने सम्झौता व्यापारीक प्रकृत्तिको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता हुन यस्तो सम्झौता गर्दा राज्यले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आफ्नै शर्त तोक्न सक्छ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा होस् वा सम्झौता गर्दा होस्, राज्य ठेक्का दिने व्यक्तित्व भएको हुँदा राज्यले आफ्नो शर्त राख्न सक्ने । (प्रकरण नं.८) ड्ड ठेक्का दिने नदिने काममा लगाउने नलगाउने वा कुनै काम गर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र दिने नदिने भन्ने कुराहरू कार्यपालिकीय नीतिगत कुराहरूमा न्यायिक पुनरावलोकनको नाममा अदालतले पनि यसो गर्नुपर्छ अर्थात् कुनै अमुक निवेदक व्यक्तिलाई नै ठेक्का दिनुपर्छ भनी बाध्य गर्न सक्दैन । अदालतले कार्यकारिणीय नीतिगत निर्णयको Merit जाँच्दैन । अदालतले केवल ठेक्का दिने नदिने वा काममा लगाउने नलगाउने वा कसैलाई काम गर्न इजाजत पत्र दिने नदिने गरी गरेको निर्णयको तरिका अर्थात् decision making process मा arbitrariness वा malafideness छ कि भनी यतिमा मात्र सीमित न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.९) ड्ड संसदीय समितिको सुझावलाई समेत मध्यनजरमा राखी पर्न आएको प्रस्ताव मूल्याङ्कन हुँदैमा त्यस्तो मूल्याङ्कन गैरकानूनी र अनियमित हुँदैन र निवेदकको हक पनि हनन् हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) ड्ड विद्युत ऐन र नियमावलीले विद्युत विकासको लागि आह्वान गरिएको developer हरूको प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा कानूनले कुनै कार्यविधि नतोकेको हुँदा विद्युत विकासको सम्बन्धमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम पर्न आउने प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा तय गरिने आधार र मापदण्ड weightage आदि नीतिगत प्रशासनिक कार्य भएकोले नेपाल सरकारलाई निवेदक लगायतका developer हरूले प्रस्ताव गरेको विभिन्न benefit मा कार्य दलले के कति अङ्क भार प्रदान ग¥यो यि विशुद्ध नीतिगत र प्रशासनिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्नु भनेको न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.२०) ड्ड प्रस्तावक वा बोलपत्रको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा प्रस्तावक वा बोलपत्रदाताले दिन मञ्जूर गरेको benefit मात्र शर्त वा प्रस्ताव छनौटको एकमात्र criteria हुन सक्दैन । प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वानको शर्त जे जस्तो भए पनि राज्य वा सरकारले आफ्नो अडानमा लचकता देखाउन वा दावी छाडन पनि सक्ने । (प्रकरण नं.२३) ड्ड कार्यपालिकीय, व्य