निर्णय नं. १०२५७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२५७ - उत्प्रेषण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७४/१०/२५ ३०२२ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७४।१०।२५ ०७१-WF-०००७ विषयः उत्प्रेषण निवेदक : रौतहट जिल्ला राजपुर फरहदवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने हजारी साह तेली विरूद्ध विपक्षी : पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमेत तजबिजी अधिकारको प्रयोग दुरासयका साथ भएको वा कानूनले तोकेको कार्यविधिको उल्लङ्घन गरेको कुरालाई निवेदकले प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७) जायजात हुन लागेको जग्गा समानको साँध सिमानामा जोडिएको अन्य जग्गाको तत्कालको बिक्री व्यवहारको मूल्य बुझी त्यस सम्बन्धमा साँध सँधियारसँगको स्थानीय सर्जमिनसमेत गरी उक्त जग्गाको जायजात एवं पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) विषयवस्तुको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डित विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ आदेश न्या. तेजबहादुर के.सी.: यस अदालतको मिति २०७१।१२।२६ को आदेशअनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- विपक्षी शेख मफाजुलबाट मैले मिति २०५६।३।२१ मा रू.१,६५,०००।– ऐ. कार्तिक मसान्तको भाखा राखी कर्जा लिएको थिएँ । उक्त कर्जाको कपाली तकसुक हराएको भनी मिति २०५७।३।३० गते तपाई ऋणीबाट मैले पाउनु पर्ने रकम पाइसकेँ, सक्कल तमसुक पाएको बखत फट्टा गर्छु भनी विपक्षी शेख मफाजुलले मलाई भरपाई गरेकोले उक्त लेनदेन फर्छ्यौट भएको मानेको थिएँ । तर विपक्षीले कपटपूर्ण तरिकाले मिति २०६६।९।१६ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा मउपर लेनदेन मुद्दा दायर गरी मलाई प्रतिवादको मौकासमेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।११।५ मा वादी दाबी पुग्ने ठहरी फैसला भएको रहेछ । उक्त लेनदेन मुद्दाको फैसला बदर गरिपाउन मैले मिति २०६८।५।२८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।५।२६ गते वादी दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भएकाले उक्त फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्यस्तै विपक्षीले रकम बुझी गरिदिएको भरपाई कायम गरी हिसाब फर्छ्यौट गरिपाउँ भनी मैले दायर गरेको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । विपक्षीले मबाट रकम बुझी भरपाईसमेत गरिसकेको अवस्थामा अदालतलाई गुमराहमा राखी केही फाइदा लिन सकिन्छकि भन्ने मनसाय राखेर सफाहात नलिई अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट सफाहात नलिई अदालत प्रवेश गरेमा रिट निवेदन खारेज हुने भनी रिट नं. ०६७-WO-००७६ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । मउपर चलेको लेनदेन मुद्दामा मुलुकी ऐन अ.बं. ११० को प्रतिकूल तामेल भएको म्यादलाई आधार मानी गरेको फैसला कायम रहन सक्दैन । तर सुरू अदालतबाट कानून प्रतिकूल तामेल भएको म्यादको आधारमा भएको फैसलाको बिगो भरिभराउसमेतको कारबाही अगाडि बढाएको कार्य कानूनसम्मत छैन । बिगो भरिभराउको कारबाहीको क्रममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५ बमोजिम गरेको मिति २०६८।३।४ गतेको जायजात मुचुल्का र मिति २०६९।५।२५ को पञ्चकिर्त