निर्णय नं. १०२६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२६० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७६/०१/०२ ३९६९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७६।१।२ ०७५-WH-०१३७ विषय:- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बानेश्वर घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंमा गैरकानूनी थुनामा रहेका सुधिर बस्नेतको हकमा निजकी आमा सुनिता बस्नेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ मा अवस्थित महानगरीय प्रहरी परिसर अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही महाशाखा, टेकुसमेत एकचोटी तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम कसुर कायम भई सजायसमेत भइसकेको स्थितिमा पुनः संशोधित कानूनको आधारमा कसुर कायम गर्न कानूनी व्यवस्था र सिद्धान्तले नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द बन्दी, श्री मधुकुमार चौलागाई र श्री अनिता थापा के.सी. विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६१, अंक ९, नि.नं.७७३२ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान सहकारी ऐन, २०४८ र २०७४ आदेश प्र.न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- म निवेदिकाको छोरा सुधिर बस्नेतलाई मिति २०७५/१२/१९ गते विपक्षी महानगरीय प्रहरी परीसर अपराध अनुसन्धान शाखा टेकु काठमाडौंबाट खटी आएका सादा पोसाकमा रहेका प्रहरी कर्मचारीले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको पत्रानुसार पक्रन आएको भनी बत्तिसपुतली काठमाडौंबाट पक्राउ गरी थुनामा लगेकोमा के कुन कारणले थुनामा राखिएको हो भन्ने बेहोरासमेत हामीलाई थाहा जानकारी नदिएकाले निवेदक स्वयंले निवेदन दिनबाट विपक्षीहरूले रोकेको हुनाले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउनको लागि नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ समेत र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ बमोजिम निजको हकमा निम्नलिखित बेहोराको निवेदन गरेको छु । निवेदक कोहिनुरहिल हाउजिङ कम्पनी प्रा.लि.को सञ्चालक तथा ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड सहकारी संस्थाको अध्यक्षसमेत हुन । कोहिनुरहिल हाउजिङ प्रा.लि.ले जग्गा विकास, आवास, हाउजिङ, अपार्टमेन्टलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको थियो भने ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडले सहकारीका निक्षेपकर्ता सेयर सदस्यहरूको आयआर्जन वृद्धिका खातिर निक्षेप संकलन तथा लगानी गर्दै आएको थियो । २०६९ सालतिर देशको परिस्थिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालीन आर्थिक नीतिको कारणले कारोबारमा मन्दी आई बजार हल्ला हुँदा सहकारीका निक्षेपकर्ताहरूले एकै पटक निक्षेप फिर्ता माग गरेको कारण फिर्ता र असुलीमा सन्तुलन हुन सकेन । त्यस समयमा यसप्रकारको समस्या धेरै सहकारीहरूमा देखिएकाले अन्यौलता छायो । सहकारीका निक्षेपकर्ताको जाहेरीका आधारमा निवेदकलाई पक्राउ गरी निज विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा चली फैसला हुँदा अदालतबाट कैद जरिवानासमेत भएको थियो । उक्त फैसलाबमोजिम निवेदकलाई लागेको कैद भुक्तान गरी जरिवानासमेत तिरी मिति २०७५/२/२३ गते कैदमुक्त भएका थिए । यस्तो समस्या धेरै वटा सहकारीहरूमा देखिएकाले नेपाल सरकारको तर्फबाट आ.व.२०७०/०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी