निर्णय नं. १०२८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७६/०४/०२ ६२४४ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७६।४।२ ०७५-WF-०००९ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदक : रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायकमा गलैंचा व्यवसाय गरी बस्ने हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंको गैरकानूनी हिरासतमा रहेका तेजबहादुर मोक्तानसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्ने र अदालतले म्याद थप गर्ने कुरा केबल रीत पुर्याउने विषय नभएर थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको औचित्य पुष्टि हुनु पर्ने, अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको देखिनु पर्ने अनिवार्यता छ भन्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.३) राजनीतिक आस्था वा विचारको प्रचारका लागि तथा आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनमत तयार गर्ने प्रयोजनका लागि पर्चा, पम्प्लेट छाप्नु, वितरण गर्नु सामान्य राजनीतिक क्रियाकलापभित्र पर्ने विषय देखिन्छ । बरामद भएका पर्चा पम्प्लेटको कुन बेहोराबाट फौजदारी कसुरजन्य कार्य हुन पुग्यो भन्ने पक्षमा विचार नै नगरी अमुक राजनीतिक आस्थाको विषय उल्लेख भएको भन्ने आधारमा नै कसुर गरेको भनी निष्कर्षमा पुग्नु विवेकपूर्ण वा तर्कसङ्गत नहुने । फौजदारी कसुर र राजनीतिक विचार, आस्था वा निष्ठा फरक फरक कुरा हुन् । प्रचलित फौजदारी कानून प्रतिकूलका कार्य वा व्यवहारलाई राज्यले अवश्य नै कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ र दण्डित गर्नु पर्दछ । तर यसको तात्पर्य फौजदारी कानूनको आडमा राजनीतिक क्रियाकलापलाई निषेध वा दण्डित गर्नु नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको मूल्य, मान्यता वा आदर्शअनुकूल हुने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति प्राप्त गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियातर्फ समुचित रूपमा दृष्टि नदिई तथा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुको मनासिब कारणसमेत नखुलाई केबल रीत पुर्याएको देखाउने शैलीमा थरिथरिका पक्राउ पुर्जी एकैसाथ जारी हुनुलाई उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.६) राजनीतिक आस्था, विचार वा निष्ठा राखेको कारणबाट कुनै नागरिकउपर राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु नहुने । (प्रकरण नं.८) फौजदारी न्याय प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा स्वच्छताको अपेक्षा रहने गर्दछ । जथाभावी जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, थुनामा राख्दा अभियोग सम्बन्धमा प्रस्ट बेहोरा उल्लेख नगर्ने, हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्दा तथा अनुमति प्रदान गर्दा कुनै उचित, तर्कसङ्गत वा वस्तुपरक कारण उल्लेख नगर्ने जस्ता काम कारबाहीको "रूप वा आवरणबाट" कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेको जस्तो देखिए तापनि "सारमा वा अन्तर्यमा" हेर्दा यस प्रकारको काम कारबाहीबाट कानूनी सर्त पूरा भएको मान्न सकिने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१०) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री एकराज भण्डारी, श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री