निर्णय नं. १०२८५ - सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२८५ - सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको । भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७५/११/२२ ७०३१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी फैसला मिति : २०७५।११।२२ ०७४-CR-१०९३ मुद्दाः- सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको । पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत माधव खत्रीको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं.५ वतन भएका लक्ष्मीप्रसाद थपलियाको छोरा मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव) सुरेशकुमार थपलियासमेत मालपोत कार्यालयले दर्ता गरेको निर्णयउपर साधिकार अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरेको देखिए सो कार्य जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्ने र न्यायिक निकायमा अन्तिम निरूपण हुन सक्ने । भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी कसुरमा ठहर हुन बदनियत पुष्टि हुन जरूरी हुन्छ । प्रक्रियागत त्रुटि भयो वा कार्यविधिको पालना भएन भने त्यसको उपचार कानूनले भिन्न रूपमा व्यवस्था गरेको हुने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ सुरू फैसला गर्नेः- माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्य विशेष अदालत, काठमाडौं फैसला न्या.दीपककुमार कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०७४।९।४ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ । मुद्दाको तथ्य विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको मिति २०७४।९।४ को फैसलाबाट देखिने हुँदा यहाँ सो फैसलाको पुनरावृत्ति गरिएको छैन । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर धनकुटा जिल्ला ताङखुवा गा.वि.स. वडा नं.८ कि.नं.३६० क्षेत्रफल ९०-१०-०-० जग्गा जग्गाधनीको नाम थर वतनमा गिता, सिता, मन्दिरा, सरिता भट्टराई उल्लेख भएको, विरहमा पर्ती जनिएको र फिल्डबुकको कैफियत महलमा टोलीको नि.द.नं.२०६ मिति २०३१।२।६ को तोक आदेशअनुसार ऐलानी जग्गा कित्ताकाट गरी दर्ता गरेको रीत नपुगेको देखिएकोले दर्ता रोक्का राखी तेरिज स्रेस्ता नगर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऐ. वडा कि.नं.३६१ क्षेत्रफल ६३-७-२-० जग्गाको जग्गाधनीको नाम थर वतनमा जुद्दवीर, दुर्योधन, कमलसिंह र गोपीलाल भट्टराई उल्लेख भएको र विरहमा पर्ती जनिएको, फिल्डबुकको कैफियत महलमा टोलीको नि.द.नं.२०६ मिति २०३१।२।२१ को तोकअनुसार ऐलानी जग्गा कित्ताकाट गरी दर्ता गरेको रीत नपुगेको देखिएकोले दर्ता रोक्का राखी तेरिज स्रेस्ता नगर्ने भनी उल्लेख भएकोमा उल्लिखित जग्गाहरू प्रतिवादी सिता भट्टराई, नारायण भट्टराईसमेतका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) मा ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कु