निर्णय नं. १०२९० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२९० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७४/०५/२७ २२६२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७४।५।२७ ०६९-WO-०५०६ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रमेशबहादुर भण्डारी विरूद्ध विपक्षी : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बेलझुण्डी, दाङसमेत पुनर्मूल्याङ्कनको लागि समितिमा पेस नगरिदिएको कारणको जिम्मेवार बढुवा प्राप्त गर्ने कर्मचारी हुन सक्तैन । सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले प्राप्त भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनरावलोकन समितिमा पेस नगरिदिएको कारणले कर्मचारीलाई बढुवाको प्रक्रियामा समावेश हुने अवसरबाट वञ्चित गरिनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अर्जुनप्रसाद कंडेल र श्री रामप्रसाद पण्डित अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः म निवेदक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डी दाङमा मिति २०५५/०५/१८ मा लेखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भई सोही कार्यालयमा निरन्तर रूपमा कार्यरत रहेको छु । यस विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको उपलेखा नियन्त्रक पद बढुवाको प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय सेवा आयोगले मिति २०६७/१२/२७ मा विज्ञापन गरेकोमा मैले पनि दरखास्त पेस गरेको थिए । विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न तर्जुमा गरेको “विश्वविद्यालय कर्मचारी नियुक्ति एवं बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमता, अंक विभाजन, सिफारिस र न्यूनतम योग्यता निर्धारण एवं पाठ्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ ले बढुवा गर्नका लागि सेवा अनुभव (जेष्ठता) ६०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको १०, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ४०, शैक्षिक योग्यता १७, तालिम ३ गरी जम्मा पूर्णाङ्क १३० निर्धारण गरेको छ । सेवा आयोगले विपक्षीमध्येको सुभाषप्रसाद पण्डितलाई अन्य शीर्षकमा दिएको अंकको सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दिएको अंक निर्देशिकाको व्यवस्थाविपरीत छ । निर्देशिकाको दफा ९.८ बमोजिम निजले केबल २० अंक पाउनेमा ४० अंक दिएको छ । निजले २० अंक पाउँदा निजको जम्मा ९९ अंक हुने र मेरो १०४ अंक हुने हुँदा मेरो बढुवा हुने हो । कार्यसम्पादनमा गलत मूल्याङ्कन गरी सोलाई आधारमानी विपक्षीमध्येको सुभाषप्रसाद पण्डितलाई बढुवा गरेको सेवा आयोगको निर्णय र पुनरावेदन आयोगले सेवा आयोगको निर्णय बदर गरेपनि मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने आदेशसम्म गैरकानूनी छ । निर्देशिकाको दफा ९.८ विपरीत सेवा आयोगले कार्यसम्पादनमा बढी अंक दिने, पुनः मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने पुनरावेदन आयोगको निर्णय र त्यसलगायत मलाई असर गर्ने अन्य कुनै काम कारबाही भएको भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । निजको कार्यसम्पादनमा २० मा अंक प्राप्त हुने हुँदा निजको ९९ अंक र मेरो १०४ अंक हुने भएकाले मलाई बढुवा गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा