निर्णय नं. १०२९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०२९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७६/०३/२९ ३४५५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७६।३।२९ ०७५-WH-०१७० विषय :- बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : कर्मा थारूको छोरा जिल्ला बर्दिया वानियाभार गा.वि.स. वडा नं. २ हाल जिल्ला रूपन्देही सुनवल घर भई हाल कारागार कार्यालय बर्दिया तुलापुरमा थुनामा रहेको राजकुमार भन्‍ने भोलाराम थारू विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत सुनुवाइको हक अहरणीय हक हो । यो हकको प्रचलन अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ परन्तु यो असीमित हक होइन । सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रयोगको पनि निश्‍चित सीमा हुन्छ । यो सिद्धान्तको पालना पनि कानूनबमोजिम नै हुने । एकपटक अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याई म्याद तामेल गरी तदनुरूप मुद्दाको काम कारबाही अघि बढी निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा यो अथवा त्यो नाउँमा त्यस्तो रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बदर गरी मुद्दाको कामकारबाहीलाई अन्यथा गरिने हो भने सम्पूर्ण न्यायिक काम कारबाही अन्योलपूर्ण र अनिश्‍चित हुन जाने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री दयानिधि पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ । तथ्य खण्ड म निवेदक बन्दी राजकुमार भन्ने भोलाराम थारूलाई जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मिति २०६८।३।९ को फैसलाबमोजिम ७ वर्ष ६ महिना २५ दिन कैद हुने ठहर्‍याई बर्दिया जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा प्रहरी डोरमार्फत २०७५।७।२५ मा पक्राउ परी बर्दिया गुलरिया तुलापुर कारागारमा रही आएको छु । आफूलाई पक्राउ गरेकोमा चित्त नबुझी बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसलाको नक्‍कल उतार गरी मिति २०७५।७।११ मा थाहा पाएकाले उक्त मुद्दाको मेरो नामको म्याद पुर्जी म निवेदक भोलाराम थारूलाई बुझाउनुपर्नेमा मेरो बाबुलाई बुझाएको र मलाई २०६३।१०।२० गते घरबाट बाबुले निकाला गरेपछि सोही मितिपछि म आफ्नो रोजगारीको सिलसिलामा बाहिरै बसी घरमा नफर्केको, मेरो बाबुले मलाई उक्त म्याद पुर्जीसम्बन्धी कुनै जानकारी नगराएको र मिति २०७५ सालको तिहार मान्न सिद्धार्थनगर-९ रूपन्देहीमा लुम्बिनी विल्डर्स प्रा. लि. मा कार्यरत रही आफ्नो घर बर्दियामा आउँदा अचानक पक्राउ परेका हो, म फरार भएको र भागेको व्यक्ति होइन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको ११० नं. अन्तर्गत म्याद तामेल गर्दा ७/७ वर्षको कैदको सजाय गर्ने गरी म्याद पुर्जी जारी गर्ने अदालतले वैकल्पिक रूपमा सार्वजनिक पत्रपत्रिकामार्फत अन्तिम म्यादसम्म पनि दिएको भए मलाई जानकारी हुन सक्ने पर्याप्त मौका मिल्नेमा सोतर्फ संवेदनशीलता नदेखाउनु आश्चर्यपूर्ण छ । अ.बं.११० नं. को व्यवस्था संविधानको धारा २० द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी मौलिक एवं मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणाद्वारा प्रत्याभूत हकको अधीनस्थ मात्र क्रियाशील हुन सक्ने हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । फौजदारी मुद्दाको गम्भीर आरोप मेरा विरूद्धमा लाग्ने, सजाय मैले व्यक्तिगत रूपमा भोग्नु बेहोर्नु पर्ने भएपछि प्रथमतः व्यक्तिगत