निर्णय नं. १०२९४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२९४ - उत्प्रेषण भाग: ६१ साल: २०७६ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७४/०८/१२ ११००५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७४।८।१२ ०७४-WO-०१९० मुद्दाः- उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ (साबिक ३१) बागबजार स्थित नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि. को अख्तियार प्राप्त ऐ. बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटनसमेत "संवैधानिक प्रश्न" भित्र "कानूनी प्रश्न" सन्निहित हुने र कानूनी प्रश्नमा संविधानको आयामसमेत हुने हुँदा केही थप शब्दावलीहरू प्रयोग भयो भन्दैमा उच्च अदालतलाई धारा १४४(१) अन्तर्गत र सर्वोच्च अदालतलाई धारा १३३(२) द्वारा प्रदत्त अधिकार सारभूत रूपमा फरक रहेछ भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.२) वस्तुत: रिटको अधिकार क्षेत्रले पूर्ण समर्पण खोज्दछ । यो विशेष वा एकल रूपले प्रयोग हुने क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) हो । यसको अर्थ, यदि कुनै पक्षले दुईमध्ये कुनै क्षेत्राधिकार रोजी रिट निवेदन लिएर गएको छ भने सो विषयको अन्तिम निर्णय नभएसम्म पक्षहरू सोही अदालतबाट न्याय प्राप्त गर्ने प्रतिक्षामा रहनु पर्छ भन्ने देखिने । रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उच्च अदालतले हेरेको कुनै विवादमा सो अदालतले गरेको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था नदेखिने । रिटको क्षेत्राधिकार तथ्यको निरूपण गरिने सामान्य क्षेत्राधिकार होइन । संविधान प्रदत्त हकमा आक्रमण भएको, उपचारविहीनताको अवस्था बनेको वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा न्याय मरेको वा न्यायमा विचलन भएको अवस्थामा आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.३) न्यायमा विचलन आएको अवस्था भई हस्तक्षेप गर्नु अत्यावश्यक भएको अवस्थामा बाहेक उच्च अदालतले गरेका अन्तरिम वा अन्तरकालीन प्रकृतिका आदेशमा उनीहरूको न्यायिक विवेकमा नै प्रभाव पर्ने गरी प्रयोग गरिनु औचित्यको दृष्टिबाट समेत विवेकपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.८) न्यायिक स्वायत्ततालाई माथिल्लो तहको अदालतले हरदम सम्मान गर्नुपर्छ । यसो नगरी स-साना कार्यविधिगत वा अन्तरिम प्रकृतिको आदेशमा माथिल्लो तहको अदालतले पुन: असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्ने हो भने न्यायिक स्वायत्तता मर्न जान्छ र सबै अधिकार माथिल्लो अदालतमा केन्द्रीकृत हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रूद्रप्रसाद पोख्रेल, श्री गोविन्द शर्मा बन्दी र श्री समिर शर्मा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सोमनाथ सापकोटा, श्री विमल सुवेदी र श्री मेघराज पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः- रिट निवेदन बेहोरा हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. र नेपाल पावर डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. ले बैंकसँग कर्जा कारोबार गरेको, कर्जा सर्त बन्दोबस्तबमोजिम समयमा कर्जा चुक्ता गर्न नसकेकोले मिति २०७१/१/२१ मा सम्झौता भए तापनि उक्त सम्झौताबमोजिम समेत विपक्षीबाट कार्य हुन नसकेको अवस्था थियो, छ । विपक्षीले सम्झौता गर्दा विपक्षीको प्रत्यक्ष संलग्नता